PM Modi Security Breach : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात सुरक्षेत त्रुटी (PM Modi Security Breach) आढळून आल्यानं देशभर खळबळ उडाली. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महत्वाची सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यामध्ये चंदीगडचे डीजीपी, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि आणखी एक अधिकारी असणार आहेत.


पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षाभंग प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यामध्ये चंदीगडचे डीजीपी, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि आणखी एक अधिकारी असणार आहेत. याशिवाय एनआयएचे आयजी आणि आयबी अधिकारीही समितीचा भाग असतील.


सुनावणीदरम्यान झालेल्या युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा म्हणाले की, ''उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी आजच आम्हाला अहवाल दिला आहे.'' याचिकाकर्त्याचे वकील मनिंदर सिंह म्हणाले यांनी मंगळवारी किंवा बुधवारी सुनावणी घेण्याची विनंत केली, ज्यामुळे अहवाल पाहयला वेळ मिळेल. 


एनजीओ लॉयर्स वॉयसकडून दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज मुख्य सरन्यायाधीश एन व्ही रमना, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी पार पडली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाला पंतप्रधानांच्या दौऱ्यातील सर्व रेकॉर्ड्स सुरक्षित करायला सांगितलं होतं.


पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता डीएस पटवालिया म्हणाले की, आमच्या समितीवर निराधार प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आमच्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांनी आपले कर्तव्य बजावले नसल्याचे बोलले जात आहे. न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरण पहावे अशी आमची इच्छा आहे. चौकशी न करता आमच्यावर आरोप केले जात आहेत.



युक्तिवाद करताना पटवालिया म्हणाले, मुख्य सचिवांना त्यांच्यावरील शिस्तभंगाच्या कारवाईवर उत्तर देण्यासाठी 24 तासांचा अवधी देण्यात आला होता. आम्ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आहोत. तपासाशिवाय आमच्यावर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाला पाहून सरन्यायाधीश म्हणाले की, केंद्राकडून नोटीस आमच्या आदेशापूर्वी किंवा नंतर जारी करण्यात आली होती. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, हे आधी जारी करण्यात आले होते. मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना बजावलेल्या नोटीसला कायदेशीर आधार आहे.


यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एसपीजी कायद्यातील तरतुदींचे वाचन केले. रस्त्याची योग्य माहिती देणे हे डीजीपीचे काम असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्त्यावर ब्लॉक असला तरी रस्ता खुला ठेवण्याचे काम प्रशासनाचे होते. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, डीजीपी आणि मुख्य सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी पंतप्रधानांसोबत असतात. हे फक्त प्रोटोकॉल नाही. सुरक्षा हा समन्वयाचा भाग आहे. माहितीअभावी पंतप्रधानांचा ताफा रोड ब्लॉकच्या अगदी जवळ पोहोचला होता.





महत्त्वाच्या बातम्या :



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha