![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
पीएम केअर फंडसाठी राजमुद्रा, तिरंगा आणि पंतप्रधानांचा फोटो कशासाठी?, हायकोर्टात याचिका
आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना निधीची कमतरता पडू नये यासाठी 'पीएम केअर फंड (PM Care Fund) चॅरिटेबल ट्रस्ट'ची स्थापना करण्यात आली.
![पीएम केअर फंडसाठी राजमुद्रा, तिरंगा आणि पंतप्रधानांचा फोटो कशासाठी?, हायकोर्टात याचिका PIL at bombay High Court against use of national emblem, flag n PM modi's photo on PM care fund website पीएम केअर फंडसाठी राजमुद्रा, तिरंगा आणि पंतप्रधानांचा फोटो कशासाठी?, हायकोर्टात याचिका](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/08/16/6eb68d3937d0a96117ffb81df4f56c04_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई : पीएम केअर फंड (PM Care Fund) या संकेतस्थळासाठी राजमुद्रेसह तिरंग्याचा आणि पंतप्रधान या पदाचा वापर करण्यात आल्याविरोधात ठाण्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पीएम केअर फंडाच्या वेबसाईटवरून राजमुद्रा, तिरंगा तसेच पंतप्रधानांचा फोटो हटविण्यात यावे अशी मुख्य मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. हायकोर्टानं या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकारला याप्रकरणी दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश मंगळवारी दिले आहेत.
आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना निधीची कमतरता पडू नये यासाठी 'पीएम केअर फंड चॅरिटेबल ट्रस्ट'ची स्थापना करण्यात आली. एखाद्या व्यक्तीने अथवा संस्थेने ट्रस्टला निधी म्हणून पैशांच्या स्वरूपात दिलेली देणगी आयकर कायद्याअंतर्गत 100 टक्के सूटसाठी पात्र आहे. मात्र केंद्र सरकारचं यात कोणतंही योगदान नसताना व हा एक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट असतानाही या फंडासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो, देशाचा तिरंगा व राजमुद्रा वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे राजमुद्रा आणि नाव (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायद्याचं इथं उल्लंघन झाल्याचा दावा करत काँग्रेस कार्यकर्ते विक्रांत चव्हाण यांनी अॅड सुहास ओक व अॅड सागर जोशी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस जी दिघे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, ही ट्रस्ट पीएम केअर फंड असला तरी यातील पैसे इतर ठिकाणी गुंतवले जातात व त्याचा व्यवसाय केला जातो. सरकारचे या ट्रस्ट वर कोणतंही नियंत्रण नसताना संकेतस्थळावर तिरंगा, राजमुद्रा व पंतप्रधानांचा फोटो वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे या गोष्टी तात्काळ वेबसाईटवरून हटविण्यात याव्यात अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली आहे. याची दखल घेत हायकोर्टानं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना याबाबत विचारणा करत याप्रकरणी माहिती देण्याचे आदेश देत सुनावणी 25 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)