(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Pegasus प्रकरणी स्पायवेअरचा वापर झाला की नाही हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय नाही; केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं मत
Pegasus: आयटी कायद्याच्या कलम 69 नुसार केंद्र सरकारला पाळत ठेवण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकार निष्पक्ष समितीची स्थापना करण्यास तयार आहे असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मत मांडलं आहे.
नवी दिल्ली : देशभरात गाजलेल्या पेगॅसस प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र आयोगामार्फत चौकशी करण्यात यावी अशा आशयाच्या याचिकांवर विस्तृत प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्यासाठी आपण इच्छुक नसल्याचं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. या प्रकरणात लपवण्यासारखं काही नाही, आणि याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याचं आश्वासन आपण दिले असल्याचंही केंद्राने सांगितलं. देशात अशा प्रकारच्या कोणत्या स्पायवेअरचा वापर झाला आहे की नाही हा सार्वजनिक विषय नसल्याचंही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरलनी सांगितलं की, "केंद्र सरकार अशा स्पायवेअरचा वापर करते की नाही हे लिखित स्वरुपात द्यावं अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. आयटी कायद्याच्या कलम 69 नुसार केंद्र सरकारला पाळत ठेवण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकार निष्पक्ष समितीची स्थापना करण्यास तयार आहे."
पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशातील 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप केला आहे. पेगॅसस स्पायवेअर हे केवळ जगभरातील सरकारांना विकण्यात आलं असल्याचं इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपने वारंवार स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे भारतात याचा वापर केवळ भारत सरकारने केला असल्याचं स्पष्ट होतंय असा आरोप केंद्र सरकारवर विरोधकांनी केला होता.
इस्त्रायलच्या एनएसओ कंपनीने तयार केलेल्या स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशातील पत्रकार, विरोधी पक्षाचे नेते आणि प्रमुख व्यक्ती यांच्यावर केंद्र सरकारने पाळत ठेवल्याचा आरोप 16 माध्यम समूहांनी एका मालिकेतून केला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी, 2019 साली हे स्पायवेअर पहिल्यांदा चर्चेत आलं होतं. त्यावेळी व्हॉट्सअॅपने भारतातील काही पत्रकारांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना एक मेसेज करुन त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये पेगॅसस या स्पायवेअरने हेरगिरी केल्याचं सांगितलं होतं. या स्पायवेअरच्या माध्यमातून आपल्या फोनमध्ये हेरगिरी होत असल्याचं आणि गोपनीय डेटा चोरी होत असल्याची जराही कल्पना येत नाही इतकं ते गुप्तपणे काम करतं. त्यामुळे जगभरातील अनेक देशांच्या सरकारांनी आपल्या देशातील पत्रकार आणि विरोधात बोलणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी याचा वापर केल्याचं समोर आलं आहे. पेगॅसस स्पायवेअरला इस्त्रायलच्या सायबर सिक्युरिटी कंपनी एनएसओने तयार केलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :