Patna High Court : बिहार जातनिहाय जणगणनेवरील बंदी कोर्टाने उठवली, पाटणा हायकोर्टाच्या निकालाने नितीशकुमार सरकारला बळ

Patna High Court : जात सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

सीएम नितीश कुमार ( Image Source : PTI )

पाटणा : बिहार सरकारला पाटणा उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. बिहार सरकारच्या जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षणावरील बंदी पाटणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उठवली आहे.बिहारमधील जातीनिहाय सर्वेक्षण वैध असल्याचा निकाल पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

बिहारमध्ये सरकारने सुरू केलेल्या जात सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. बिहारमध्ये जात सर्वेक्षण सुरूच राहणार आहे. जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या नितीश सरकारच्या निर्णयाविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात सहा याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. निकालात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जातनिहाय सर्वेक्षण वैध असून ते योग्यरीत्या सुरू आहे. तसेच निकालाच्या सुरुवातीला जात हे वास्तव असल्याचे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.

सत्ताधााऱ्यांकडून निर्णयाचे स्वागत

याचिकाकर्त्यांचे वकील दिनू कुमार म्हणाले, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राचा अभ्यास केल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. तर दुसरीकडे
उच्च न्यायालयाचे निकालाचे सत्ताधारी आघाडीकडून स्वागत करण्यात आले आहे. आमच्या सरकारच्य जातीनिहाय सर्वेक्षणातून अचूक आकडेवारी मिळेल. तसेच मागास, अतिमागास आणि सर्वच वर्गातील गरिबांन त्याचा सर्वाधिक लाभ मिळेल, अशी प्रतिक्रिया बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी दिली आहे. 

#WATCH | Patna: Advocate Dinu Kumar says "Judge gave this verdict that all petitions challenging Bihar Government's Caste based survey have been dismissed. He will move Supreme Court against this" pic.twitter.com/SrYnxJ3Pdp

— ANI (@ANI) August 1, 2023

25 दिवसानंतर आला निकाल

पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती पार्थसारथी यांच्या खंडपीठाने गेल्या महिन्यात सलग पाच दिवस 3 ते 5 जुलै दरम्यान याचिकाकर्ता आणि बिहार सरकारची बाजू ऐकली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. अखेर 25 दिवसानंतर न्यायालयाने आपला निकाल दिला. 

राज्य सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी दिले होते. बिहारमध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा निर्णय नितीश कुमार सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. गेल्या वर्षी जातनिहाय जनगणनेला सुरुवात देखील झाली. मात्र त्याविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. 

हे ही वाचा :