झोपडपट्टीमुक्त मुबंईच्या दिशेने एक पाऊल, कफ परेड झोपडपट्टीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा

दक्षिण मुंबईतील कफ परेड परिसरात झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सात हजारांहून अधिक मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबांना त्यांचं हक्काचं घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तशा प्रकारचा निर्णय दिला आहे. हा देशातील सर्वात महागडा SRA प्रोजेक्ट आहे.

मुंबई: एकीकडं देशातील सर्वात श्रीमंतांची वस्ती आणि दुसरीकडं मुंबईच्या मूळ मासेमाऱ्याची झोपडपट्टी असं काहीसं चित्र असणाऱ्या मुंबईतील कफ परेडचं चित्र आता बदलणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं या परिसरातील गेली कित्येक वर्षे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला असल्यानं या परिसरातील मासेमाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळणार आहे.

कफ परेड परिसर देशातील सर्वात महागडा परिसर म्हणून ओळखला जातोय. या परिसरात एकीकडं अलिशान बिल्डिंग, हॉटेल्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नेव्ही बेस अशा इमारती आहेत तर दुसरीकडं मुंबईचे मूळ निवासी समजल्या जाणाऱ्या मासेमाऱ्यांच्या 7000 पेक्षा अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. उच्च न्यायालयाने आता याच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केलाय. न्यायालयाच्या या निर्णयाने या परिसराचा चेहरा मोहरा बदलण्याची शक्यता आहे.

उच्च न्यायालयानं झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर देशातल्या सर्वात महागड्या आणि बहुचर्चित अशा SRA (Slum Rehabilitation Authority) प्रोजेक्टचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या परिसरातील 7000 पेक्षा जास्त झोपडपट्टीधारक गेले अनेक वर्षे यासाठी न्यायालयाच्या चकरा मारत आहेत. त्यांच्या लढ्याला यश आलंय.

SRA (Slum Rehabilitation Authority) प्रोजेक्टच्या विकासासाठी अनेक कंपन्या समोर आल्या होत्या. परंतु हा प्रश्न न्यायालयात गेल्यानं स्थानिकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळण्यास अडचण निर्माण होत होती.

शापूरजी पालनजी ग्रुपच्या मालकीच्या प्रिकॉशन्स प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रस्तावाला 2018 साली राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. परंतु या निर्णयाला स्पर्धक कंपनी आणि या परिसरातील एक स्थानिक संघटनेनं आक्षेप घेत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. बुधवारी या याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्दबतल ठरवलं. न्या. नितीन जामदार आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या बेंचने प्रिकॉशन्स प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक क्षमता आहे आणि त्याला स्थानिकांचं समर्थन असल्याचं सांगत या प्रोजेक्टचा मार्ग मोकळा केला.

न्यायालयाने म्हटलं की, "या परिसरातील झोपडपट्टीधारक आपल्या विकासासाठी वीस वर्षाहून जास्त काळ वाट पाहत आहेत. अशावेळी तांत्रिक कारणांच्या आधारे त्यांच्या विकासाचा मार्ग रोखणे हा त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखं असेल."

न्यायालयाच्या या निर्णयावर झोपडपट्टीवासियांनी आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच हा प्रोजेक्ट करणाऱ्या कंपनीच्या वतीनं लवकरात लवकर हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.

देशातील सर्वात मोठा SRA प्रोजेक्ट हा प्रोजेक्ट देशातील सर्वात मोठा SRA प्रोजेक्ट असेल. 28 एकरच्या परिसरातील या प्रोजेक्टमध्ये 30 मजली इमारतींचे अनेक टॉवर्स असतील.

महत्वाच्या बातम्या: