(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Monsoon Session : मोदी सरकार आणणार 24 नवीन विधेयके; सहकार क्षेत्रातील सुधारणा, डिजिटल मीडियाशी संबंधित विधेयकांचाही असेल समावेश
Monsoon Session : 18 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यादरम्यान, सरकारकडून 24 नवीन विधेयके सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे.
Monsoon Session : 18 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यादरम्यान, सरकारकडून 24 नवीन विधेयके सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यामध्ये The Multi State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022, The Ancient Monuments & Archaeological Sites & Remains (Amendment) Bill, Central Universities (Amendment) Bill और Press & Registration of Periodicals Bill 2022 सारखी महत्त्वाची विधेयके समाविष्ट आहेत.
'हे' अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक
The Multi State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022 हे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक मानले जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच हे विधेयक मंत्रीमंडळासमोर मंजुरीसाठी आणले जाईल. एकापेक्षा जास्त राज्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे 1500 सहकारी संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी संसाधने एकत्रित करण्याचे अधिकार देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच या संस्थांच्या ठेवीदार आणि खातेदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे.
पारदर्शक कारभार आणि लोकशाही मार्ग
या विधेयकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतील मोठ्या सहकारी संस्था अधिक पारदर्शक आणि लोकशाही मार्गाने चालवण्याकडे सरकारचा डोळा आहे. तसे, या विधेयकाचे स्वरूप आणि फेडरल रचनेचा हवाला देत विरोधी पक्षही त्यावर गदारोळ करू शकतात. Press & Registration of Periodicals Bill 2022 हे देखील खूप महत्वाचे आहे कारण या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रथमच डिजिटल मीडियाला माध्यमांचा एक भाग म्हणून समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 1867 चा जुना कायदा बदलून नवा कायदा करण्यासाठी नवीन विधेयक आणले आहे. या विधेयकात डिजिटल माध्यमांच्या नोंदणीसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा
Bundelkhand Express : PM मोदींकडून 14,850 कोटी रुपये खर्चाने बांधलेल्या बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वेचे उद्घाटन! पाहा क्षणचित्रे
Ram Setu : राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची मागणी; 26 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी