त्यामुळे पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेवर घेणार; कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाने अवघ्या देशात भूवया उंचावल्या!
सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला शिफारस पाठवली आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की ईव्हीएमवर जनतेचा विश्वास आणि विश्वासार्हतेचा अभाव आहे.
Panchayat and local body elections will be held on ballot paper: देशात मत चोरीवरून रणकंदन सुरु आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अणुबॉम्ब टाकणारी पत्रकार परिषद घेत बंगळुरू सेंट्रलची जागा भाजपने जिंकल्याचे पुरावे सादर केले. राहुल गांधी यांनी पुढील हायड्रोजन बॉम्ब फोडण्याची घोषणा केली आहे. राहुल गांधी बऱ्याच काळापासून निवडणुका, निवडणूक व्यवस्था, निवडणूक आयोग याबाबत लढत आहेत. त्याची सुरुवात ईव्हीएम, व्हीव्हीपीएटीपासून झाली आणि ती मतदार यादीपर्यंत पोहोचली आहे. ईव्हीएम घोटाळ्याबद्दलचा आवाज आता कमी झाला आहे, परंतु कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने असा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
पंचायत आणि मनपा निवडणुका मतपत्रिकेवर घेता येतील
जर कर्नाटक सरकारला आपला मार्ग मिळाला तर बऱ्याच काळानंतर देशात अशी निवडणूक होईल ज्यामध्ये ईव्हीएमने नव्हे तर मतपत्रिकेने निवडणुका होतील. कर्नाटकात पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. कर्नाटक सरकारने निवडणुका घ्यायच्या आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी पंचायत आणि नागरी निवडणुका ईव्हीएमने होणार नाहीत असा निर्णय घेतला. मतपत्रिका वापरली जाईल. म्हणजेच मतदाराकडे मतपत्रिका असेल.
सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला शिफारस पाठवली आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की ईव्हीएमवर जनतेचा विश्वास आणि विश्वासार्हतेचा अभाव आहे. जर निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या गेल्या तर निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता वाढेल. मंत्रिमंडळाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. मतपत्रिकेद्वारे निवडणुकांसाठी पुढील 15 दिवसांत नियम आणि आवश्यक कायदेशीर बदल केले जातील. जर कोणत्याही नियमात असे म्हटले असेल की ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घ्याव्या लागतील, तर तो नियम बदलला जाईल.
ईव्हीएमवर जनतेचा विश्वास आणि विश्वासार्हतेचा अभाव
मतपत्रिकेद्वारे निवडणुकीच्या मुद्यावरून राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोग आणि भाजपविरुद्ध तीव्र युद्ध सुरू केले आहे. राहुल यांनी सुरू केलेल्या मतचोरीच्या विरोधात कर्नाटकच्या बंगळुरू मध्यवर्ती मतदारसंघातून लढाई सुरू झाली. मतदारयादी पुनरावृत्तीबाबत निवडणूक आयोग जसजशी पुढे जात आहे, तसतसे राहुल गांधींचे युद्ध अधिक तीव्र होत चालले आहे. निवडणूक आयोगाविरुद्ध राहुल यांच्या मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मतपत्रिकेद्वारे निवडणुकांचा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे.
नियम काय म्हणतो?
राज्य निवडणूक आयोग मतपत्रिकेद्वारे निवडणुकांबद्दल सकारात्मक दिसत आहे. 2021 मध्ये स्थानिक निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जात होत्या. तेव्हा काँग्रेसचे सरकार नव्हते. असो, मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका रोखणारा असा कोणताही सरकारी नियम नाही. सिद्धरामय्या, डीके शिवकुमार यांनी या कायदेशीर कलमाला शस्त्र बनवले आहे, ज्यामुळे भाजप चिंतेत आहे. नियमात म्हटले आहे की निवडणुका ईव्हीएम किंवा मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जाऊ शकतात. काँग्रेस सरकारने भाजपला चिडवण्यासाठी मतपत्रिकेचा पर्याय निवडला.
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर भाजप खूप संतापला
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर भाजप खूप संतापला आहे. मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याविरुद्ध भाजप आहे. प्रदेश भाजप अध्यक्ष बीवाय विजयेंद्र म्हणाले की काँग्रेसचा मतांची चोरी करण्याचा आणि मतपत्रिकेचा वापर करून निवडणूक गैरप्रकार करण्याचा इतिहास आहे. इंदिरा गांधींनीही तेच केले होते. आता जर काँग्रेस सरकार मतपत्रिकेद्वारे निवडणुकांकडे वाटचाल करत असेल, तर ईव्हीएमद्वारे विजय हा मतचोरीने होता. संपूर्ण जग तंत्रज्ञानाच्या दिशेने पुढे जात असताना, काँग्रेस सरकार त्याचा अपमान करत आहे.
म्हणूनच मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका बंद झाल्या
मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची कल्पना खूप जुनी आहे. देशात वर्षानुवर्षे मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका होत होत्या परंतु बूथ लूटमार, निवडणूक हिंसाचार आणि हेराफेरीच्या आरोपांनंतर, देश मतपत्रिकेतून बाहेर पडला. 1982 मध्ये केस स्टडी म्हणून ईव्हीएसद्वारे मतदान सुरू झाले आणि आता सर्व निवडणुका ईव्हीएमद्वारे घेतल्या जात आहेत. विरोधकांचा सर्वात मोठा आरोप असा आहे की ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये हेराफेरी झाली होती परंतु काहीही सिद्ध झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही ईव्हीएमविरुद्धच्या याचिकांवर दिलासा दिला नाही. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष बऱ्याच काळापासून ईव्हीएम सोडून देण्याची आणि मतपत्रिका परत करण्याची मागणी करत आहेत परंतु भाजप, निवडणूक आयोग आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयही या कल्पनेला पाठिंबा देत नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
