नवी दिल्ली : देशातील 17 राज्यांनी वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना आपल्या राज्यात लागू केली आहे. उत्तराखंड राज्याने नुकतंच ही योजना आपल्या राज्यात सुरु करणार असल्याचं सांगितलं.या योजनेमुळे आता देशातील कोणताही रेशन कार्ड धारक कुठल्याही राज्यातून आपल्या रेशनचा लाभ घेऊ शकतो. या योजनेचा फायदा हा प्रामुख्याने स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबाला होणार आहे. त्यांना देशाच्या कुठल्याही भागात रेशन धान्य दुकानातून धान्य घेणं शक्य होणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने त्यांच्या निवेदनात सांगितलं आहे की या 17 राज्यांना वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 37,600 कोटी रुपये अतिरिक्त उधारीवर देण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त फंडचा वापर करण्यासाठी आवश्यक तयारी या राज्यांनी केली आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग हा नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि श्रम संहितां लागू करण्यावर भर देण्यात आला आहे. स्थलांतरित कामगारांची माहिती संकलित करून त्यांना योग्य ठरेल असे काम उपलब्ध व्हावे, यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा देखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.
देशभर सुधारणा करण्याचं लक्ष्य
देशभरात लाभार्थी कोणत्याही ठिकाणी असो त्याला अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून रेशन धान्य उपलब्ध करता यावं हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. तसंच यामाध्यमातून बोगस रेशन कार्डधारकांना या व्यवस्थेतून बाजूला काढलं जाईल. रेशन कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्यात येईल आणि लाभार्थ्यांना बायोमेट्रीक ओळख दिली जाईल. एक देश एक रेशन कार्ड या योजनेला देशभर लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
तीन वर्षांपासून न मिळणारे धान्य अचानक तक्रारीनंतर सुरू