Budget 2021 : अर्थसंकल्पामध्ये वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि श्रम संहितां लागू करण्यावर भर देण्यात आला आहे. स्थलांतरित कामगारांची माहिती संकलित करून त्यांना योग्य ठरेल असे काम उपलब्ध व्हावे, यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा देखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.


वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना देशातल्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत जवळपास 69 कोटींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. जवळपास 86 टक्के रेशनकार्डधारकांना त्याचा लाभ होत आहे, असे यावेळी वित्त मंत्री सीतारमण यांनी सांगितले. उर्वरित 4 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आगामी काही महिन्यात ही योजना सुरु होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. वन नेशन वन रेशन योजनेमुळे स्थलांतरित कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सदस्यांना कुठूनही आपल्या रेशन कार्डवरून स्वस्त दरात धान्य मिळू शकणार आहे.


कोरोना लसीकरणासाठी केंद्र सरकार 35 हजार कोटी देणार, अर्थमंत्र्यांची घोषणा


असंघटित कामगारांसाठी पोर्टल


अर्थमंत्र्यांनी असंघटीत कामगारांची संपूर्ण माहिती संकलन करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात येईल अशी घोषणा आज अर्थसंकल्प मांडताना केली. यामध्ये बांधकाम क्षेत्रातल्या कामगारांबरोबरच इतर क्षेत्रातल्या कामगारांचीही माहिती देण्यात येईल. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना आरोग्य सुविधा, घरकुल, कौशल्य विकसन, विमा, कर्ज आणि अन्न वितरण योजना यांचा लाभ घेणे सुकर होणार आहे.


संबंधित बातम्या