नागपूर : शासनाच्या वतीने गोरगरिबांच धान्य त्यांनाच मिळावं यासाठी नव नवे उपक्रम राबवले जातात. पण राज्याच्या उपराजधानीत जे उघडकीस आले ते वाचून थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही. राशनकार्डवर 35 किलो धान्य मिळत असतांना अवघे 5 किलो देऊन गरिबांची थट्टा केली जाते आहे. हे काही एक दोन महिन्यांपासून नाही तर चक्क तीन वर्षांपासून असंच सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर तक्रार करून न्याय न मिळाल्याने थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच तक्रार केली.
नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर तालुक्याच्या तासगावं येथील राशन धान्य दुकानातून दुर्गा स्वयंसहायता महिला बचत धान्य वितरीत केले जाते. यात अंत्योदय यादीत नाव असतांना कुटुंबाला नियमानुसार 35 किलो धान्य दिले जात नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तक्रारीला तीन महिन्यांच्या कालावधी लोटूनही कागदी घोडे नाचवणे अजून थांबवले नाही.
यात भिवापूर तालुक्यातील तासगावं येथे दुर्गा महिला बचत गटाकडून धान्य वाटप केले जाते. यात मात्र गावातील काही प्राधान्यक्रम कुटुंबातील राशनकार्ड धारकांना नियमानुसार धान्य वाटप होत नव्हता. यात 15 किलो गहू आणि 20 किलो तांदूळ मिळते. पण यात त्यांना हे धान्य द्यायला पाहिजे. पण पिसाबाई अमृत मोटघरे यांना मागील दोन वर्षांपासून केवळ 10 किलो धान्य मिळत आहे. यात 35 किलो ऐवजी 10 किलो धान्य देऊन 15 किलो धान्य नेमके कुठे गेले असा प्रश्न आता पिसाबाई विचारत आहे. तक्रार केल्यानंतर पुन्हा त्यांना आता 35 किलो धान्य डिसेंबर महिन्यापासून दिले जात आहे.
तीन वर्षांपासून केवळ 5 किलो धान्य मिळते...
गावातील काही कुटुंबात वयोवृद्ध महिला आहे. यात त्यांना कामावर जाणे शक्य नसल्याने राशनचे धान्य आणि महिन्याकाठी निराधार योजनेच्या पैश्यातुन तिखट मिठाचा खर्च केला जातो. पण धान्य कमी पडू लागल्याने कुठे कामाला जावं असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. यात त्यांना पूर्वी 35 किलो धान्य मिळत होते. मागील तीन वर्षांपासून त्यांना केवळ 5 किलो धान्य मिळत असल्याने जीवाचा आटा पिता करत जगावं लागत आहे. या वयात कुठ कामाला जावं असा प्रश्न त्या विचारात आहे.
तक्रारीनंतर पुन्हा 35 किलो धान्य देण्यास सुरुवात, पण चौकशी सुरूच
या प्रकरणात ऑक्टोबर 2020 मध्ये धान्य मिळत नसल्याची तक्रार तहसीलदार भिवापूर यांना करण्यात आली. त्यानंतर चार दिवसांनी चौकशी झाली. यांचा अहवाल तहसीलदार यांना 5 नोव्हेंबर दरम्यान देण्यात आला. त्यानंतर हा अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे पोहचण्यासाठी साधारण महिना लोटला. यात अहवाल मिळाल्यानंतर करवाई होईल असे अपेक्षित होते. पण दिरंगाई आणि चालढकल करत 2021 उजाडला. यात फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश 8 जानेवारीला झाले. पण याची चौकशीच सुरू आहे आणखी चार दिवस लागतील असे सांगितले जात आहे.
रेशनकार्डवर धान्य वितरण वेगळे आणि पुरवठा वेगळा....
यात राशनकार्ड नुसार 35 किलो धान्य मिळणे अपेक्षित असताना राशनकार्डवर मिळणारे धान्य 10 ते 15 किलो जात होते. तेच सरकारी पातळीवर ऑनलाईन प्रक्रियेत 35 किलो नोंद होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तशी तक्रार 17 जानेवारीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना करण्यात आली आहे. यात मागील तीन वर्षांपासून मिळणारे धान्य नेमके कोणाच्या घशात गेले की, काळाबाजर करण्यात आला हे कळले नाही.
अंत्योदय किंवा प्राधान्यक्रम कुटुंबाना राशन मिळावे यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. यात हे काम गावातील महिला बचतगटांना सोपवण्यात आले आहे. पण यातही शक्कल लढवत यात अनेक लाभार्थ्यांच्या हक्कच्या धान्य तीन वर्षांपासून गेले कुठे असा प्रश्न मुख्यमंत्री आणि अन्न नागर पुरवठा मंत्री न्याय देतील का याकडे लक्ष लागले आहे. पण शासकिय यंत्रणा का प्रकरण लांबणीवर टाकत आहे हे सुद्धा पुढे आले पाहिजे.
संबंधित बातम्या :