नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजनेबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' येत्या 1 जूनपासून सुरु होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवास यांनी ही घोषणा केली आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर जुनं रेशनकार्ड देखील वापरात राहणार आहे.


देशातील एकूण 12 राज्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात 1 जानेवारी 2020 पासून ही योजना लागू झाली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरामध्ये ही योजना सुरु झाली आहे. एक देश, एक रेशनकार्ड योजना लागू झाल्यानंतर रेशनकार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांर्तगत देशातील पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम) धारकांना राज्यातील कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य खरेदी करता येणार आहे.


एक देश, एक रेशनकार्ड मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. देशातील नागरिकांना त्यांच्या गरजेचं, अधिकाराचं अन्न मिळावं हा या योजनेमागचा हेतू आहे. या योजनेतील रेशन कार्ड धारकाची ओळख त्याच्या आधारकार्डच्या आधारे केली जाणार आहे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायाद्यांर्तगत देशातील 80 कोटीहून अधिक लोकांसाठी केंद्र सरकारकडून स्वस्त धान्य उपलब्ध करुन दिलं जातं.


10 अंकांचं रेशन कार्ड


एक देश एक रेशनकार्ड योजनेत 10 अंकांचं रेशन कार्ड असणार आहे. यातील पहिले दोन अंक राज्याचा कोड असणार आहेत. त्यानंतरचे दोन अंक रेशनकार्डच्या संख्येनुसार असतील. त्यानंतरचे दोन अंक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची ओळख करुन देणारे असतील. दोन भाषांमध्ये हे रेशनकार्ड जारी केलं जाणार आहे. एक स्थानिक भाषेत असणार आहे, तर दुसरं हिंदी भाषेत किंवा इंग्रजी भाषेत असणार आहे.


संबंधित बातम्या