OBC Reservation : अखेर 6 वर्षानंतर ओबीसींच्या उप-वर्गीकरण अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपुर्द, काय आहे रोहिणी आयोग?
Rohini Panel Report : ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी 2017 मध्ये रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. सहा वर्षानंतर या आयोगाने राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर केला आहे.
OBC Sub-Categorisation Rohini Panel Report : काही निवडक वर्गाद्वारे ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) फायद्यासंबंधित त्रुटी सुधारण्यासाठी स्थापन केलेल्या रोहिणी आयोगाने (Rohini Committee) आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President of India Droupadi Murmu) यांना सादर केला आहे. सहा वर्षानंतर रोहिणी आयोगाने अहवाल दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याची राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन या पॅनेलचा 13 वेळा विस्तार करण्यात आला. त्यानंतर आता अखेर रोहिणी आयोगाने अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान, यामुळे मोदी सरकारसाठी चांगले संकेत असल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान, यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एक राजकीय मुद्दा निर्माण झाला आहे.
रोहिणी आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द
सहा वर्षानंतर रोहिणी आयोगाने राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर केला आहे. आता मंडल आयोगाने निर्माण केलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाच्या आराखडा नव्याने तयार करायचा का, हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. रोहिणी आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केल्याचे अधिकृत प्रसिद्धी पत्रकात सांगितलं आहे. रोहिणी आयोगाने ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाच्या अहवालात आपल्या शिफारशींमध्ये नक्की काय म्हटले आहे, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
काय आहे रोहिणी आयोग?
ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी 2017 मध्ये रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. सुमारे सहा वर्षे 14 वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर ओबीसी उपवर्गीकरण आयोगाने सोमवारी आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी आपला अहवाल सादर केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जी रोहिणी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलची नियुक्ती इतर मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाची तपासणी करण्यासाठी केली होती. 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
ओबीसी उपवर्गीकरणाचा काय फायदा?
सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार, रोहिणी आयोगाला ओबीसींच्या केंद्रीय यादीतील विविध नोंदींचा अभ्यास करण्याचे आणि कोणत्याही डुप्लिकेशन, अस्पष्टता यांसारख्या त्रुटींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले होते. याशिवाय, ओबीसींसाठी आरक्षणाच्या लाभांच्या असमान वाटपाच्या मर्यादेचे परीक्षण करणे आणि ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने यंत्रणा, निकष आणि मापदंड तयार करणे, हे काम दिले होते. प्रत्येक ब्लॉकसाठी आरक्षणाची टक्केवारी मर्यादित करून ओबीसी प्रवर्गातील दुर्बल जातींना सशक्त समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचा उप-वर्गीकरण करण्यामागचं मूळ उद्दिष्ट आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Maharashtra Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रकरणी आजही सुनावणी नाही; राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, झेडपीच्या निवडणुका कधी?
Before You Go
Rahul Gandhi Amit Shah Special Report : संसदेच्या अधिवेशनात विद्यार्थ्यांच्या मुद्यावरुन घमासान
महत्त्वाच्या बातम्या
