दुष्काळाकडे डोळेझाक करु नका, सुप्रीम कोर्टाने सरकारला झापलं

नवी दिल्ली: देशातील नऊ राज्ये दुष्काळाने होरपळत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलंच झापलं.   नऊ राज्यांना जीवघेण्या दुष्काळाने ग्रासलं असताना, तुम्ही डोळेझाक करु शकत नाही, या दुष्काळावर मात करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावलं उचला, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावलं आहे.   इतकंच नाही तर कोर्टाने केंद्र सरकारकला गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये दुष्काळी भागात 'मनरेगा' योजनेची अंमलबजावणी कशापद्धतीने केली आहे, आणि अशा राज्यांना केंद्र सरकार काय मदत करत आहे, याबाबतची माहिती द्यावी लागणार आहे.   जनहित याचिका 'आप'चे माजी नेते योगेंद्र यादव यांच्या 'स्वराज अभियान' या एनजीओने याबाबत सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दुष्काळी शेतकऱ्यांना मदत आणि त्यांचं पुनर्वसन करावं, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याबाबतच्या सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने सरकारचे कान उपटले.   पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण देशातील महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश - बुंदेलखंड, कर्नाटक, मराठवाडा, छत्तीसगड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणासह 9 राज्यात दुष्काळ आहे.  महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील दुष्काळ तर जीवावर बेतला आहे. लोकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही.  त्यामुळे अनेक कुटुंब स्थलांतरीत होत आहेत.