अमेरिकनं भारतीयांना हातपायात बेड्या ठोकून परत पाठवल्यानंतर मोदी सरकारचा आता मोठा निर्णय! 10 वर्षापर्यंत शिक्षा ते 10 लाखापर्यंत दंड

New law on Abroad Jobs : विधेयक ज्या राज्यांमधून मोठ्या संख्येने लोक नोकरीसाठी परदेशात जातात त्या राज्यांचे मत घेतले जाईल. हा मसुदा भारतीय वंशाच्या लोकांमध्ये काम करणाऱ्या संस्थांनाही पाठवला जाईल.

New law on Abroad Jobs 

Source : Getty Images

New law on Abroad Jobs : केंद्र सरकार नोकरीसाठी परदेशात जाण्याचे नियम (rules for going abroad for jobs stricter) अधिक कडक करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालय (Ministry of External Affairs on deportation of Indians) एक नवीन कायदा करत आहे. विधेयकाचा मसुदा लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल. जनता आणि तज्ज्ञांचे मत घेतल्यानंतर ते संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. अमेरिकेत बेकायदेशीर (deportation of Indians who went to America illegally) गेलेल्या भारतीयांना हद्दपार केल्यानंतर ही प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. हा नवीन कायदा 1983च्या (new law will replace the Immigration Act of 1983) इमिग्रेशन कायद्याची जागा घेईल. त्याचे नाव इमिग्रेशन, ओव्हरसीज मोबिलिटी, फॅसिलिटेशन अँड वेल्फेअर बिल (Immigration, Overseas Mobility, Facilitation and Welfare Bill) असेल. नोकरीव्यतिरिक्त, शिक्षण आणि व्यवसायासाठी परदेशात जाणाऱ्यांच्या समस्या आणि समस्यांचाही त्यात समावेश आहे.

एजन्सींच्या बेकायदेशीर कृतींना गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवले जाईल

यामध्ये, भरती एजन्सींच्या बेकायदेशीर कृतींना (illegal activities of recruitment agencies will be kept in the category of crime) गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवले जाईल. आता, नोंदणी रद्द करणे किंवा काळ्या यादीत टाकणे यासारख्या कारवाई केल्या जाणार नाहीत. परदेशात नोकरी देण्याच्या बहाण्याने भारतीयांना फसवल्यास ५ ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 ते 10 लाख रुपयांचा दंड अशी तरतूद असेल.

2024 पर्यंत देशात 3094 नोंदणीकृत नसलेले एजंट

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत, देशात 3094 नोंदणीकृत नसलेले एजंट ओळखले गेले होते. कामासाठी परदेशात जाणाऱ्यांसाठी घोषणापत्र अनिवार्य केले जाऊ शकते. यामुळे परदेशात असलेल्या भारतीयांच्या संख्येचा अचूक डेटा राखण्यास मदत होईल. जुन्या कायद्यात परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्यांचे प्रश्न समाविष्ट नव्हते. नवीन विधेयकात खोटी आश्वासने देऊन विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवणाऱ्या एजंटांवरही कारवाई केली जाईल. विधेयकाला बळकटी देण्यासाठी, ज्या राज्यांमधून मोठ्या संख्येने लोक नोकरीसाठी परदेशात जातात त्या राज्यांचे मत घेतले जाईल. हा मसुदा भारतीय वंशाच्या लोकांमध्ये काम करणाऱ्या संस्थांनाही पाठवला जाईल.

नवीन विधेयक का महत्त्वाचे आहे? (Why is the new bill important on Immigration) 

सध्या, जगभरात 35 दशलक्ष भारतीय पसरलेले आहेत. यापैकी 1.58 कोटी अनिवासी भारतीय आहेत, तर 1.97  कोटी भारतीय वंशाचे आहेत. अलिकडेच अमेरिकेने बेकायदेशीरपणे तिथे आलेल्या भारतीयांना बेड्या घालून हद्दपार केले. अमेरिकेनंतर इतर देशांमध्येही इमिग्रेशन कायदे अधिक कडक होऊ शकतात, असे मानले जाते. अशा परिस्थितीत, भारत सरकारला एक पारदर्शक आणि सुरक्षित इमिग्रेशन प्रणाली तयार करायची आहे, जेणेकरून भविष्यात नागरिकांना येणाऱ्या कोणत्याही प्रकारची लाजिरवाणी परिस्थिती आणि समस्या टाळता येतील.

आता 1983 मध्ये भारतातील इमिग्रेशन कायद्याबद्दल जाणून घ्या...

1983 मध्ये भारतात इमिग्रेशन कायदा म्हणून इमिग्रेशन कायदा, 1983 मंजूर करण्यात आला. हा कायदा भारतीय नागरिकांच्या रोजगारासाठी परदेशात स्थलांतराचे नियमन करण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. 

उद्दिष्ट आणि व्याप्ती

भारतीय नागरिकांच्या स्थलांतराचे नियमन करण्यासाठी आणि भरती एजंटांकडून कामगारांचे शोषण आणि फसवणूक रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. हे संपूर्ण भारतात आणि परदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना देखील लागू आहे.

स्थलांतर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

केंद्र सरकार स्थलांतरितांचे संरक्षक जनरल आणि आवश्यक तितके स्थलांतरितांचे संरक्षक (POE) नियुक्त करू शकते. हे अधिकारी भरती प्रक्रियेवर आणि स्थलांतरितांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी घेतात.

रिक्रूटिंग एजंट्सची नोंदणी

परदेशात नोकरीसाठी भरती करणाऱ्या एजंट्सना प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रंट्स किंवा इतर अधिकृत प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीशिवाय भरती बेकायदेशीर आहे.

इमिग्रेशन क्लिअरन्स

नोकरीसाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीय नागरिकांना प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्सकडून इमिग्रेशन क्लिअरन्स घेणे आवश्यक आहे. ही मंजुरी प्रक्रिया फसवणूक आणि बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी आहे.

गुन्हे आणि दंड

कायदा भरतीमध्ये फसवणूक, खोट्या कागदपत्रांचा वापर किंवा बेकायदेशीर स्थलांतर यासारख्या गुन्ह्यांसाठी दंडाची तरतूद करतो. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अशा गुन्ह्यांवर खटला चालवता येत नाही.

इतर महत्वाच्या बातम्या