Cryptocurrency : नव्या क्रिप्टो करन्सी विधेयकात खाजगी क्रिप्टो करन्सीवर बंदी! हिवाळी अधिवेशनात विधेयकावर चर्चा
New Cryptocurrency Bitcoin Bill : हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी आणि इतर 25 कायद्यांसह सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी एक विधेयक आणलं जाणार आहे.
नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे. त्यामध्ये एकूण 26 विधेयकं सादर करण्याची तयारी सरकारकडून करण्यात आली आहे. यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीचे विधेयक सादर होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीवर व्यापक चर्चा होणार आहे. अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी आणि इतर 25 कायद्यांसह सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी एक विधेयक आणलं जाणार आहे.
क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021 ज्याला अद्याप मंत्रिमंडळाने अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे जारी करण्यात येणार्या अधिकृत डिजिटल चलनाच्या निर्मितीसाठी एक सोयीस्कर फ्रेमवर्क तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच अधिकृत डिजिटल चलनासाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचा विचार करत आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'सिडनी डॉयलॉग'मध्ये बोलताना जगभरातील देशांना क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण आणण्याचं आवाहन केलं होतं.
भारतात क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराचा मार्ग मोकळा करणे योग्य आहे का यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सी लॉन्च करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता संसदेत मांडण्यात येणाऱ्या या विधेयकात क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणारे, डेव्हलपर, मायनिंग करणारे आणि इतर पैलूंवर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतात क्रिप्टोकरन्सी कशी असेल यावर अधिक स्पष्टता येणार आहे.
डिजिटल स्वरुपात रुपया सुरु होणार
भारतात क्रिप्टोकरन्सी सुरु करण्यासाठी आरबीआयने तयारी सुरु केली आहे. भारतातील ही डिजिटल करन्सी व्हर्चुअल असेल. मात्र देशाचे मूळ चलन हे रुपयाच असेल. म्हणजे डिजिटल स्वरुपात हा रुपया असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पुढील वर्षी डिसेंबरपर्यंत सीबीडीसीएसद्वारे सॉफ्ट लॉन्चची शक्यता वर्तवली होती. मात्र, याबाबत निश्चित कालमर्यादा दिलेली नाही. आरबीआयकडून त्याचा एक नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
या आधी सरकारने बिटकॉइनसारख्या व्हर्च्युअल करन्सीच्या वापरासंबंधी एक मंत्रीगटाची एक समिती बनवली होती. त्या गटाने आपला अहवाल सादर केला आहे. तसेच एम्पॉवर्ड टेक्नॉलॉजी गटाचीही एक बैठक झाली आहे, त्यांनीही आपला अहवाल सादर केला आहे. या आधी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितलं होतं की, क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातल्या एका विधेयकाला अंतिम रुप देण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरच हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात येईल. या आधी आरबीआयने बिटकॉइनसारख्या व्हर्च्युअल करन्सीच्या वापरावर 2018 साली बंदी घातली होती. ती बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
