अल्पसंख्याक मेडिकल, डेंटल कॉलेजांनाही 'नीट' परीक्षा सक्तीची; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी नीट परीक्षेसंदर्भात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मोठा निर्णय दिला आहे. देशभरातील मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी नीट परीक्षा सक्तीची असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं.

नवी दिल्ली : देशभरातील मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी नीट परीक्षा सक्तीची असणार आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 29 एप्रिल (बुधवारी) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, एमबीबीएस, एमडी यांसारख्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी नीट परीक्षा देणं अनिवार्य असणार आहे. तसेच यामुळे अनुदानित किंवा विनाअनुदानित अल्पसंख्याक संस्थांच्या घटनात्मक अधिकारामध्ये हस्तक्षेप होणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, 'नीट परिक्षेमार्फत मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमध्ये प्रवेश देण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे. तो कोणत्याही विद्यालयात प्रवेशादरम्यान होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने नीटसंदर्भातील एक याचिका फेटाळून लावली असून त्यामध्ये नीट परीक्षा खाजगी संस्थांच्या व्यापार आणि व्यावसायाशी निगडीत संविधानिक अधिकारांमध्ये दखल देते असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं.

देशातील मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांमधील सर्व प्रवेशांसाठी नीट ही एकच परीक्षा घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात अनुदानित किंवा विनाअनुदानित महाविद्यालयं चालवणाऱ्या देशभरातील अल्पसंख्याक संस्थांनी 2012 आणि 2013मध्ये विविध हायकोर्टामध्ये जवळपास 100 याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिका आपल्याकडे वर्ग करून घेऊन सुप्रीम कोर्टाने त्यासंदर्भात सुनावणी केली. गेल्या सुनावणीत राखून ठेवलेला निर्णय न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने बुधवारी करण्यात आलेल्या सुनावणीदरम्यान जाहीर केला. दरम्यान, नीट परिक्षेसंदर्भातील याच याचिंकांपैकी एक असलेल्या वेल्लोरच्या ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2013 मध्ये 'नीट' परीक्षा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती. मात्र, त्यानंतर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेली फेरविचार याचिका मंजूर करून तो निकाल रद्द करण्यात आला होता.

काय आहे प्रकरण?

मेडिकल आणि डेंटल महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी केंद्र सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली होती आणि 2012मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, प्रवेशासाठी नीट परीक्षेमार्फतच प्रवेश परीक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत देशभरातील विविध संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. 1 जुलै 2013 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन विरुद्ध एकाच्या बहुमताने ही अधिसूचना फेटाळत नीट अल्पसंख्याक संस्थेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचं सांगितले. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन म्हणून समोर आले. 2016मध्ये सुप्रीम कोर्टाने पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 2013 चा निकाल मागे घेतला आणि त्यानंतर नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. यावेळी नीटला प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. आता या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात नीट परीक्षेवर मोहोर लावण्यात आली आहे.