Mumbai: न्यायालयाचे निवाडे प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करुन देण्याची गरज: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

CJI Chandrachud: प्रादेशिक भाषांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे उपलब्ध करून देण्याच्या सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या प्रयत्नांचे पंतप्रधान मोदींनी कौतुक केले.

CJI Chandrachud

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे केवळ इंग्रजी भाषेत असतात, सर्वसामान्य भारतीयांना ते समजण्यासाठी सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करुन देण्याच्या दिशेने काम करण्याची गरज आहे असं मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice of India Dhananjaya Y. Chandrachud) यांनी व्यक्त केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या अनुवादित प्रती प्रत्येक भारतीय भाषेत उपलब्ध करून देणे हे आमचं ध्येय असल्याचंही ते म्हणाले. मुंबईत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी हे मत व्यक्त केलं. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याच्या चंद्रचूड यांच्या प्रयत्नाचे कौतुक केले.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड त्यांच्या भाषणात म्हणाले की, वाढत्या डिजिटलायझेशनच्या जगात भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी पुढील पायरी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्व भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देणे. यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणे. न्यायालयाचे निवाडे सर्वसामान्य नागरिकांना समजेल अशा भाषेत तयार केले तर न्यायपालिकेकडून केले जाणारे 99 टक्के काम लोकांपर्यंत पोहोचेल."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधित एक ट्वीट करत सरन्यायाधीशांच्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं. ते म्हणाले की, "नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात, माननीय सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने काम करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. त्यांनी त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचनाही केली. हा एक प्रशंसनीय विचार आहे, त्यामुळे अनेकांना मदत होईल"

 

At a recent function, the Hon’ble CJI Justice DY Chandrachud spoke of the need to work towards making SC judgments available in regional languages. He also suggested the use of technology for it. This is a laudatory thought, which will help many people, particularly youngsters. pic.twitter.com/JQTXCI9gw0

— Narendra Modi (@narendramodi) January 22, 2023

प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून न्यायिक निकाल सामान्यांसाठी अधिक सुलभ करण्यासाठी पंतप्रधानांनी यापूर्वी अनेकदा भूमिका मांडली आहे. नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या आणखी एका ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, "भारतात अनेक भाषा आहेत, ज्या आपल्या सांस्कृतिक जीवनात भर घालतात. केंद्र सरकार भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बरेच प्रयत्न करत आहे ज्यात इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल यांसारख्या विषयांचा मातृभाषेतेतून अभ्यास करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे".