Supreme Court : वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलाचे आडनाव बदलण्याचा आईला अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
Supreme Court : बायोलॉजिकल वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई हीच मुलाची कायदेशीर आणि नैसर्गिक पालक असते. तिला आपल्या मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे
Supreme court : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने आडनावांबाबत दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. हायकोर्टाकडून महिलेला तिच्या नवर्‍याचे नाव मुलाचे सावत्र पिता म्हणून रेकॉर्डमध्ये दाखवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बायोलॉजिकल वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई हीच मुलाची कायदेशीर आणि नैसर्गिक पालक असते. तिला आपल्या मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर तिने दुसरं लग्न केलं तर ती मुलाला दुसऱ्या पतीचे आडनावही देऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, आईही तिच्या मुलाला दुसऱ्या पतीला दत्तक घेण्याचा अधिकार देऊ शकते. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांप्रमाणेच आईलाही मुलाचे नैसर्गिक पालक मानले होते.
आंध्रच्या एकाकी ललिताला दिलासा मिळाला
आंध्र प्रदेशातील अकेला ललिता यांनी ही केस सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ललिताने 2003 मध्ये कोंडा बालाजीशी लग्न केले. त्यांच्या मुलाच्या जन्माच्या तीन महिन्यांनंतर मार्च 2006 मध्ये कोंडा यांचे निधन झाले. यानंतर ललिताच्या सासूने मुलाचे आडनाव बदलण्यावरून वाद निर्माण केला.
ललिताने आपल्या पतीच्या मृत्यूच्या एका वर्षानंतर भारतीय हवाई दलातील विंग कमांडर अकेला रवी नरसिंह सर्मा यांच्याशी लग्न केले. या विवाहापूर्वी या जोडप्याला आणखी एक मूल होते. ते सर्व एकत्र राहतात. वाद सुरू झाला तेव्हा अहलाद अचिंत्य हा मुलगा अवघा अडीच महिन्यांचा होता. आता तो 16 वर्षे 4 महिन्यांची आहे.
नातवाचे आडनाव बदलल्याबद्दल सासरच्यांच्या खटल्यात अहलादच्या आजोबांनी 2008 मध्ये नातवाचे पालक बनवण्यासाठी पालक आणि प्रभाग अधिनियम 1890 च्या कलम 10 अंतर्गत याचिका दाखल केली होती. हे कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळले. यानंतर आजी-आजोबांनी आंध्र उच्च न्यायालयात मुलाचे आडनाव कोंडा हे आडनाव बदलून अकेला करण्यात यावे, अशी याचिका केली. ललिताचा पालक म्हणून विचार करून उच्च न्यायालयाने तिला मुलाचे आडनाव बदलून कोंडा असे करण्याचे निर्देश दिले.
आईला आडनाव बदलण्यापासून रोखता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आता उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल केला आहे. मुलास नवीन कुटुंबात समाविष्ट करण्यापासून आणि तिचे आडनाव बदलण्यापासून आईला कायदेशीररित्या प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही, असे सांगितले. आडनाव हे केवळ वंशाचे सूचक नाही आणि ते केवळ इतिहास, संस्कृतीच्या संदर्भात समजू नये.
मुलाच्या मानसिक आरोग्यासाठी वेगळे आडनाव योग्य नाही
कागदपत्रांमध्ये सावत्र पिता म्हणून ललिताच्या दुसऱ्या पतीचा समावेश करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने क्रूरता आणि अवास्तव असल्याचे म्हटले आहे. मुलाच्या मानसिक आरोग्यावर आणि आत्मसन्मानावर परिणाम होईल, असे सांगितले.
आडनाव हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण लहान मूल त्यातूनच त्याची ओळख निर्माण करते, असेही न्यायालयाने निरीक्षण केले. त्याच्या आणि कुटुंबाच्या नावातील फरकामुळे दत्तक घेण्याची वस्तुस्थिती त्याच्या स्मरणात नेहमीच कोरली जाईल, ज्यामुळे मूल पालकांशी जोडलेले असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतील. याचिकाकर्त्या आईने आपल्या मुलाला दुसऱ्या पतीचे आडनाव दिले यात आम्हाला काहीही चुकीचे दिसत नाही.
दुसऱ्या नवऱ्याने अहलादला दत्तक घेतले आहे
12 जुलै 2019 रोजी नोंदणीकृत दत्तक दस्तऐवजाद्वारे मुलाला तिच्या दुसऱ्या पतीने दत्तक घेतले होते, ललिताच्या कोर्टाने याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ घेतला होता. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा एखादे मूल दत्तक घेतले जाते तेव्हा ते त्या कुटुंबाचे आडनाव ठेवतात. अशा स्थितीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य नाही.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
