Lateral Entry: मोदी सरकार करणार खासगी क्षेत्रातल्या 30 व्यक्तींची संयुक्त सचिव आणि संचालक पदावर नियुक्ती

मोदी सरकारने मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (Joint Secretary) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक (Director) पदासाठी खासगी क्षेत्रातील 30 व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Lateral Entry of 30 Experts from Private Sector).

नवी दिल्ली: खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांच्या अनुभवाचा फायदा सरकारी क्षेत्राला करुन घेण्यासाठी दोन वर्षापूर्वी मोदी सरकारने लॅटरल एन्ट्री हा प्रकार सुरु केला होता. आता केंद्रातील संयुक्त सचिव आणि संचालक अशा 30 पदासाठी सरकारने खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून अर्ज मागितले आहेत.

नोकरशाहीमध्ये खासगी प्रतिभावान लोकांना संधी देण्यासाठी 2018 साली लॅटरल एन्ट्री हा प्रकार सुरु करण्यात आला होता. त्यावेळी पहिल्यांदा खासगी क्षेत्रातील 10 तज्ज्ञांची मंत्रालयात संयुक्त सचिव स्तरावर नियुक्ती करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या Department of Personnel and Training मंत्रालयाकडून अशा प्रकारचे अर्ज मागवण्यात येतात.

या आधी केंद्रीय मंत्रालयातील संयुक्त सचिव आणि आणि विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक पदी केवळ युपीएससी (UPSC) म्हणजे संघ लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून निवड झालेल्या ज्येष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व्हायची. त्यासाठी पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत अशा टप्प्यातून पार पडलेल्या आणि केंद्रीय सेवेत अनेक वर्षे काम केलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जायची.

दोन वर्षापूर्वी यात बदल करण्यात आला आणि लॅटरल एन्ट्री हा प्रकार सुरु करण्यात आला. त्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना थेट संयुक्त सचिव पदी नियुक्ती मिळू लागली. आता या वर्षीही तीन संयुक्त सचिव आणि 27 संचालक पदांसाठी अर्ज मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या संयुक्त सचिव पदासाठी खासगी क्षेत्रातील 15 वर्षाचा अनुभव आणि संचालक पदासाठी 10 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक असते. ही पदे तीन वर्षाच्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर असतील. या पदांसाठी अर्ज करण्याची मुदत ही 6 मार्च ते 22 मार्च पर्यंत आहे आणि ऑनलाईन पद्धतीने अशा प्रकारचा अर्ज करता येईल. अर्ज प्रक्रिया झाल्यानंतर उमेदवाराची मुलाखत घेण्यात येईल आणि अंतिम निवड करण्यात येईल.