मसूद अजहर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी नाही, चीनच्या आडकाठीमुळे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने प्रस्ताव फेटाळला

भारतानं जैश-ए-मोहम्मदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना तर मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी जोर लावून धरली होती. फ्रान्ससह इंग्लंड आणि अमेरिकेनं मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीकडे सादर केला होता.

नवी दिल्ली : जैश ए मोहम्मद या संघटनेचा म्होरक्या दहशतवादी मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षित समितीनं फेटाळला आहे.  जैश ए मोहम्मद या संघटनेला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करावं आणि जैशचा म्होरक्या मसूद अजहर यालाही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करावं, यासाठी अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्सनं संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाविरोधात चीनने मतदान केल्याने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने प्रस्ताव नाकारला. चीनकडून व्हिटो पावरचा वापर करुन या संघटनेबाबत आणखी माहितीची मागणी केली आणि  प्रस्तावाविरोधात मतदान केले. यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने फ्रान्सचा प्रस्ताव नाकारला आणि मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यास नकार दिला. VIDEO | मसूद अजहर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी नाही : यूएन | एबीपी माझा जैश ए मोहम्मद या संघटनेला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करावं आणि जैशचा म्होरक्या मसूद अजहर यालाही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करावं, यासाठी अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्सनं संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये प्रस्ताव मांडला होता. संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा समितीच्या बैठकीत नेहमीप्रमाणे चीननं भारताकडे मसूद अजहरविरोधात पुरावे मागत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. चीन संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत मतांची ताकद असलेला सदस्य देश आहे. दरम्यान मसूद अजहरचा पुळका असणाऱ्या चीनची अमेरिकेनं कान उघाडणी केल्याचीही माहिती आहे. जैश-ए-मोहम्मदनं घडवून आणलेल्या पुलवामा हल्ल्यात भारताचे 40 जवान शहीद झाले. त्यानंतर भारतानं जैश-ए-मोहम्मदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना तर मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी जोर लावून धरली होती.  फ्रान्ससह इंग्लंड आणि अमेरिकेनं मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीकडे सादर केला होता.