सीमावादात बोम्मईंची पुन्हा ठिणगी! महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही, अधिवेशनात ठराव करण्याचा पुनरुच्चार

Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा डिवचलं, अधिवेशनात ठराव करण्याचा बोम्मईंचा पुनरुच्चार

Maharashtra Karnataka Border Dispute

Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यात सुरु असलेला सीमावादाचा (Boarder Dispute)  मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. अशातच महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि कर्नाटक (Karnataka) सीमावादात आणखी एक ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन न देण्याचा पुनरूच्चार कर्नाटक विधिमंडळात मुख्यमंत्री बोम्मई (Karnataka CM Basavaraj Bommai) यांनी केला आहे. याबाबत विधिमंडळात ठराव मांडण्यात येणार असल्याची माहितीही कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली आहे. 

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी विधानसभेत सीमावादावर झालेल्या चर्चेदरम्यान स्वत: राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमतानं ठराव पास करण्याची सूचना केली. तसेच, सीमावादावरील आपल्या भूमिकेचा यावेळी त्यांनी पुनरुच्चार केला.

कर्नाटक विधानसभेची दोन्ही सभागृहं महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर ठराव संमत करणार आहेत. यासंदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय की, सीमावादाच्या मुद्द्यावर विधिमंडळाची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. आहे. महाराष्ट्राला राज्याची एक इंचही जमीन देणार नसल्याचं यावेळी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसेच मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी विधानसभेत बोलताना म्हटलं की, जर सर्वांनी सहमती दर्शविली तर आम्ही सीमाप्रश्नावरील चर्चेवर सरकारला उत्तर देताना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्याच्या भूमिका स्पष्ट करणारा ठराव मंजूर करू

विरोधकांनीही दिला बोम्मईंना पाठिंबा 

कर्नाटकच्या सभागृहातील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्यासह सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी बोम्मई यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली. चर्चेला सुरुवात करताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, या प्रकरणात कोणत्याही वादाचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि महाजन आयोगाच्या अहवालासोबतच सीमाप्रश्नावर तोडगा निघाला आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीमावादावर काय म्हणाले?

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, कर्नाटकातील महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी मी ठामपणे उभा राहीन. तसेच, पुढे बोलताना राजकीय पक्षांनी जनतेच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, असं वर्तन करू नये, असं आवाहन त्यांनी केलं होतं.  

सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात पुन्हा वाद पेटला असताना त्यात आणखी एक ठिणगी पडण्याची चिन्हं आहेत. महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही, या भूमिकेचा  पुनरूच्चार कर्नाटक विधिमंडळाने केलाय. याबाबत विधिमंडळात ठराव मांडण्यात येणार असल्याचंही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी सांगितलं आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन कोणीही सीमाभागांवर दावा करू नये, असा सल्ला दिला होता. मात्र तरीही कर्नाटकचे मुख्यंत्री बसवराज बोम्मई आडमुठेपणाची भूमिका घेताना दिसत आहेत. 

 महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद नेमका काय?

दोन राज्यांमधील सीमावाद हा भाषावार प्रांतरचना झाल्यापासूनचा आहे. बेळगाव जिल्हा हा संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. कारण 1960 च्या दशकात राज्यांच्या भाषा-आधारित पुनर्रचनेदरम्यान हा मराठीबहुल प्रदेश चुकीच्या पद्धतीनं कर्नाटकला देण्यात आल्याचा दावा महाराष्ट्राकडून केला जात आहे. सीमेवरील 865 गावं महाराष्ट्रात विलीन व्हावीत, अशी मागणी महाराष्ट्राची आहे, तसेच स्थानिक मराठी भाषिकांकडूनही अशीच मागणी केली जात आहे. तर 260 गावांमध्ये कन्नड भाषिक लोकसंख्या आहे, त्यामुळे ती गावं कर्नाटकात विलीन करावी अशी मागणी कर्नाटककडून केली जात आहे.