कमलनाथ सरकारला 26 मार्चपर्यंत दिलासा, भाजप बहुमत चाचणीसाठी सुप्रीम कोर्टात

भाजपकडून दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, कमलनाथ सरकार अल्पमतात आहे. त्यामुळेच विधानसभा स्थगित करण्यात आली आहे. लवकर बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, असं याचिकेत म्हटलं आहे. या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे

Getty Images

भोपाळ : ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या भाजप प्रवेशामुळे अस्थिर झालेल्या मध्य प्रदेशच्या राजकारणात आज महत्त्वाचा दिवस होता. मात्र मध्यप्रदेश विधानसभा आता 26 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. आज विधानसभेत कमलनाथ सरकारची बहुमत चाचणी होईल अशी शक्यता होती मात्र 26 मार्चपर्यंत सरकारला दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे भाजप हा मुद्दा घेऊन सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. भाजपकडून दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, कमलनाथ सरकार अल्पमतात आहे. त्यामुळेच विधानसभा स्थगित करण्यात आली आहे. लवकर बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, असं याचिकेत म्हटलं आहे. या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे. कमलनाथ म्हणतात, भाजपला जिथं जायचंय तिथं जाऊ द्या भाजपकडून अल्पमताचा दावा केल्यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी म्हटलं आहे की, जर त्यांना असं वाटत असेल तर त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणावा. मागील एका वर्षात तीनदा बहुमत सिद्ध केलं आहे. भाजपला जर वाटत असेल की आमच्याकडं बहुमत नाही तर अविश्वास प्रस्ताव आणावा. भाजप सुप्रीम कोर्टात गेलं असल्याबाबत विचारले असता त्यांनी भाजपला जिथं जायचंय तिथं जावं, असं ते म्हणाले. दरम्यान, मध्यरात्री मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यपाल लालजी टंडन यांची भेट घेतली होती. राज्यपालांनी कमलनाथ यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत निर्णय दिला नव्हता. विधानसभेच्या कामकाजामध्ये आज बहुमत चाचणीचा उल्लेख देखील नव्हता. Jyotiraditya Scindia | ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा भाजपमध्ये प्रवेश आज विधानसभेत काय घडलं? विधानसभेच्या अधिवेशनात आज राज्यपाल लालजी टंडन यांचं अभिभाषण सुरू केलं. विरोधी पक्षाने यावर गोंधळ सुरू केल्याने राज्यपाल पूर्ण अभिभाषण न वाचता सभागृहाबाहेर गेले. या दरम्यान गोंधळात विधानसभा अध्यक्षांनी कोरोनाचे कारण देत विधानसभेचे कामकाज 26 मार्चपर्यंत तहकूब केलं. त्यामुळं बहुमत चाचणी होऊ शकली नाही. त्यामुळं कमलनाथ सरकारला काही दिवस दिलासा आणि वेळ मिळाला आहे. कमलनाथ सरकार कसं वाचवू शकतं? मध्य प्रदेश विधानसभेत 230 सदस्य आहेत. त्यापैकी दोन सदस्यांचं निधन झाल्याने हा आकडा 228 वर आला. काँग्रेसच्या 6 बंडखोर आमदारांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या विधानसभेत 222 सदस्य शिल्लक आहेत. यानुसार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कमलनाथ यांच्या सरकारला 112 आमदारांना पाठिंबा आवश्यक आहे. सहा आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसकडे 108 आमदार आहेत. म्हणजे बहुमतासाठी काँग्रेसला चार आमदारांचा आवश्यकता आहे. तर भाजपकडे 107 आमदार आहेत आणि त्यांना बहुमतासाठी 5 आमदारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस वगळता इतर आमदार ज्यांच्याबाजूने जातील त्यांचं सरकार मध्य प्रदेशात असणार आहे. यामध्ये बहुजन समाजवादी पक्षाचे 2, समाजवादी पक्षाचा एक आणि 4 अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे. जर कमलनाथ बेंगळुरु येथील आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्यात यशस्वी झाले, तर ते बहुजन समाजवादी पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा मिळवून बहुमत चाचणी जिंकू शकतात.