Kerala High Court On Hostel Curfew : केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) महिला वसतिगृहांमधील वेळेच्या निर्बंधांवरून (Women Hostel Timing) राज्य सरकारला प्रश्न विचारत खडेबोल सुनावले आहेत. तरुणी आणि महिलांना रात्री वसतिगृहामधून बाहेर पडण्यावर निर्बंध का आहेत, असा सवाल केरळ उच्च न्यायालयाने केला. तसेच राज्य सरकारला खडेबोल सुनावत म्हटलं की, महिलांना पुरुषांप्रमाणे स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे हे सुनिश्चित करण्याचं काम राज्य सरकारचं आहे. 


केरळ उच्च न्यायालयामध्ये 2019 च्या सरकारी आदेशाला आव्हान देण्यात आलं. या सरकारी आदेशामध्ये गर्ल्स हॉस्टेलमधून (Girls Hostel) तरुणी आणि महिलांवर रात्री 9.30 वाजेनंतर बाहेर पडण्यास परवानगी नाही. कोझिकोड मेडीकल कॉलेजच्या पाच विद्यार्थिनींनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हा निर्णयाला आव्हान दिलं. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. 


सरकारने गर्ल्स हॉस्टेलमधून रात्री बाहेर पडण्यावर निर्बंध लावण्यावर सरकारला प्रश्न विचारला की, महिलांना पुरुषांप्रमाणे स्वातंत्र्य का नाही. फक्त तरुणी किंवा महिलांवर निर्बंध लादून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज का आहे? पुरुषांसाठी हा नियम का नाही? मेडीकल कॉलेज हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या तरुणींवर रात्री 9.30 वाजेनंतर बाहेर पडण्यावर निर्बंध का आहे, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.


'अडचणी तर पुरुष निर्माण करतात, त्यांच्यावर निर्बंध असावेत'


केरळ उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटलं की, 'तरुणींना या समाजात राहायचं आहे. रात्री 9.30 नंतर कोणतं मोठं संकट येणार आहे. सरकारचं हे काम आहे की त्यांनी परिसरात सुरक्षेची योग्य व्यवस्था करावी.' राज्यात असे कोणतेही वसतीगृह आहेत का, जिथे मुलांना रात्रीबाहेर पडण्यावर बंदी आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. न्यायालयाने असंही म्हटले आहे की, पुरुषांमुळे समस्या निर्माण होतात, त्यामुळे त्यांच्यावर निर्बंध लावले पाहिजेत.


न्यायालयाने उपस्थित केले 'हे' प्रश्न


न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान प्रश्न उपस्थित केला की, फक्त महिला किंवा तरुणींवरच नियंत्रण का असावं, पुरुषांवर का नाही? तसेच मेडिकल कॉलेजच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलींना रात्री 9.30 नंतर बाहेर पडण्यास बंदी का घालण्यात आली आहे.


'रात्रीची भीती बाळगू नका'


न्यायमूर्ती रामचंद्रन यांनी सांगितलं की, काही लोक म्हणतात त्यांना मुली नसल्यामुळे ते यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितलं की त्यांच्या काही महिला नातेवाईक आहेत, ज्या दिल्लीतील वसतिगृहात राहतात. तिथेही महिला शिक्षण घेतात, पण तिथे अशी बंधने नाहीत. न्यायालयाने म्हटलं की, 'आपण रात्रीची भीती बाळगू नये. मुलांना दिलेले स्वातंत्र्य मुलींनाही दिले पाहिजे.'