Petrol Diesel Price : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी करणार: बसवराज बोम्मई

Petrol Diesel Price : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर कमी करण्यासंबंधी निर्णय घेणार असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं आहे. 

basavraj_bommai

बंगळुरु : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर कमी करण्यासंबंधी निर्णय घेणार असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात कर्नाटकवासियांना देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वस्तात पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करायच्या की नाही याचा निर्णय अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर होईल असं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले. राज्यातील अर्थव्यवस्था रुळावर असेल तर ती एक संधी असेल, त्यामुळे राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलवरचा कर कमी करता येईल असंही ते म्हणाले. 

देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती कमी करण्यासाठी त्याला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा विचार सुरु होता. पण त्याला अनेक राज्यांनी विरोध केला.

आज सलग चौथ्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. दोन्हींच्या दरात 35 पैशांची वाढ झाली आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशननं दिलेल्या माहितीनुसार, आजच्या दरवाढीनंतर दिल्लीमध्ये पेट्रोल 105.84 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचलं आहे. तर डिझेलची किंमत आता 94.57 रुपये प्रति लिटरवर पोहोचली आहे. सलग महाग होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. 

केंद्राचा 33 रुपये तर राज्याचा 32 रुपये कर
सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो. त्यामुळे देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढताना दिसत आहेत. 

पेट्रोल-डिझेल GST अंतर्गत का नाही? 
केंद्र सरकारनं कर प्रणालीमध्ये सुधारणांची गरज असल्याचं कारण देत जीएसटी (GST) लागू केला होता. पण जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच देशातील बहुतांश राज्य सरकारांचंही हेच मत आहे की, पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीच्या कक्षेत समावेश केला जाऊ नये. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्यांचा विरोध आहे. जर पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीच्या कक्षेत केला, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीमध्ये 30 ते 40 रुपयांची घट होऊ शकेल. पण त्यामुळे राज्यांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. 

संबंधित बातमी :