Jharkhand Crisis: महाराष्ट्रानंतर आता झारखंडचं सरकार पडणार? आमदारांना रांचीवरून रायपूरला हलवलं; मुख्यमंत्री सोरेन म्हणाले...
झारखंडमधील महागठबंधनच्या आमदारांना आता रांचीहून रायपूरला हलवण्यात आलं असून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) हे प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेऊन आहेत.
रांची: महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर आता झारखंडमधील (Jharkhand Crisis) महागठबंधन सरकार धोक्यात आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर महागठबंधनच्या सर्व आमदारांना आता रांचीवरून रायपूरला हलवण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) हे स्वत: प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेऊन असून त्यांनी आज दोन बसमधून आमदारांना रायपूरला हलवलं. आम्ही प्रत्येक आव्हानाला सामोरं जाण्यासाठी तयार असून राज्य सरकारला कोणताही धोका नसल्याचं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी म्हटलं आहे.
झारखंडच्या (Jharkhand Crisis) महागठबंधन सरकारमध्ये हेमंत सोरेन याचा झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) या पक्षांचा समावेश आहे. आपल्याकडे 50 पेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा आहे असा दावा महागठबंधनने केला आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशीनंतर सर्व आमदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या निवासस्थानी जमले होते. त्यानंतर त्या सर्व आमदारांना एका गेस्ट होऊसवर ठेवण्यात आलं होतं.
भाजप आपलं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असून यासाठी त्यांच्याकडून घोडेबाजार करण्यात येत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केला आहे. आता सर्व आमदारांना रायपूरला हलवण्यात आलं आहे.
केंद्रातील भाजप सरकार आता दोन राज्यातील विरोधी पक्षांची सरकार पाडण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केला आहे. अशा परिस्थीतीत देशाचं भवितव्य काय असेल याचा अंदाज करा असं सांगत हेमंत सोरेन (Hemant Soren) म्हणाले की, मला सत्ता कोणाच्या उपकाराने मिळाली नसून सव्वा तीन कोटी आदिवासींनी मला निवडून दिलं आहे.
नेमंक प्रकरण काय आहे?
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी खाण लिलाव प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या आधारे त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी भाजपने केली होती. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याकडे राज्य मंत्रिमंडळातील खाण आणि वनमंत्रीपद आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शिवशंकर शर्मा यांनी खाण घोटाळ्याची सीबीआय (CBI) आणि ईडीकडे (ED) चौकशी करण्याची मागणी करत न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन स्टोन क्युरी माईन्स स्वतःच्या नावावर घेतल्याचा आरोप त्यांनी केली आहे. त्यांनी शेल कंपनीत गुंतवणूक करुन मालमत्ता मिळवल्याचाही आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. झारखंड विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बाबूलाल मरांडी यांनी देखील सोरेन यांच्यावर आरोप केले आहेत.