जेट एअरवेजची हवाई वाहतूक सुरु होणार; नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने स्वीकारला कारलॉक-जालनचा प्रस्ताव

ऑक्टोबर 2020 मध्ये, मुरारीलाल जालान आणि कालरॉक कॅपिटलच्या ग्रुपने एकत्रित जेट एअरवेजसाठी बोली लावली. यानंतर पुन्हा जेट एअरवेजच्या उड्डाणांची आशा सुरू झाली होती.

Jet Airways, Photo: AFP

नवी दिल्ली : नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने (एनसीएलटी) जेट एअरवेजसाठी कलरॉक-जालानच्या कंसोर्शियम ठराव योजनेला आज (22 जून) मान्यता दिली. मात्र या मंजुरीसोबत काही अटी देखील घालण्यात आल्या आहेत. जेट एअरवेजला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी 1375 कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसंच नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलची मंजुरी मिळाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत इतर ३० विमान कंपन्यांसोबत जेट एअरवेज पुन्हा काम सुरु करेल असंही सांगण्यात आलं आहे.

जेट एअरवेजला स्लॉट उपलब्ध करुन देण्यासाठी नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA) आणि नागरी उड्डयन मंत्रालय (MCA) यांना 22 जूनपासून 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. नागरी उड्डयन नियामक कंपनीच्या स्लॉटवर अंतिम निर्णय घेईल.

जेट एअरवेजच्या इनसॉल्वेंसी रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) आशिष छावचारिया यांनी सांगितले की, NCLT च्या निर्णयामुळे खूष आहे. डीजीसीए आता एनसीएलटीच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचे कोणतेही कारण नाही.

डीजीसीए व नागरी विमानन मंत्रालय स्लॉटवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या आदेशाचा बारकाईने विचार करेल. जेट एअरवेजच्या स्लॉटबाबत निर्णय घेण्यास वेळ लागेल, असं एका सरकारी अधिकाऱ्यांने सांगितले आहे. जेट एअरवेजने एप्रिल 2019 मध्ये कामकाज थांबवले होते. त्यावेळी कंपनीकडे असलेले स्लॉट इतर एअरलाईन्स कंपन्यांना देण्यात आले होते.

ऑक्टोबर 2020 मध्ये, मुरारीलाल जालान आणि कालरॉक कॅपिटलच्या ग्रुपने एकत्रित जेट एअरवेजसाठी बोली लावली. यानंतर पुन्हा जेट एअरवेजच्या उड्डाणांची आशा सुरू झाली होती. डीजीसीए आणि नागरी उड्डयन मंत्रालयाने नुकतीच दिवाळखोरी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते की जेट एअरवेज पूर्वी असेलेले स्लॉट्स देण्याचा दावा करू शकत नाही. मार्गदर्शक सूचनांनुसार नवीन स्लॉट त्यांना देण्यात येतील.