जनधन योजनेत शून्य रुपयात खातं, आता खात्यात पैसे नसल्याने दंड?

‘झिरो बॅलन्स, झिरो चार्ज’ या वर्गातील खातेधारकांवर आता खात्यात रक्कम ठेवण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचं वृत्त आहे.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीबांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी जनधन योजना सुरु केली. मात्र हीच योजना आता गरीबांना आणखी अडचणीत आणणारी ठरत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण, ‘झिरो बॅलन्स, झिरो चार्ज’ या वर्गातील खातेधारकांवर आता खात्यात रक्कम ठेवण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचं वृत्त आहे. काय आहे प्रकरण? ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, जनधन योजनेंतर्गत उघडलेल्या खात्यांना महिन्यात चार वेळा पैसे काढण्याची मुभा आहे. यापेक्षा अधिक वेळा पैसे काढल्यास संबंधित खातं एकतर फ्रीज केलं जातं, किंवा त्याला नियमित खात्यामध्ये बदललं जातं. पाचव्यांदा जनधन खात्यातून पैसे काढल्यास खातेधारकाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देताच नो-फ्रिल खातं नियमित खात्यामध्ये बदललं जात असल्याचं या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे. एचडीएफसी आणि सिटी बँकेकडून नियमित खात्यामध्ये जनधन खातं बदललं जात आहे. नो-फ्रिल खातं म्हणजे काय? बचत खात्यासाठी खातेधारकाला कोणतंही शुल्क द्यावं लागत नाही, त्याला नो-फ्रिल खातं म्हणतात. तर नियमित बचत खात्यासाठी विविध प्रकारचं शुल्क द्यावं लागतं. रिझर्व्ह बँकेचा नियम काय सांगतो? रिझर्व्ह बँकेने मूळ बचत खात्याला म्हणजेच (बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट अकाऊंट म्हणजे BSBDA) ला ग्राहकांना अमर्यादित कर्ज, प्रत्येक महिन्याला चार वेळा पैसे काढणे, किमान शून्य रक्कम आणि विनाशुल्क अशा सुविधा दिलेल्या आहेत. BSBDA अंतर्गत पंतप्रधान जनधन योजनेचाही समावेश होतो. रिझर्व्ह बँकेने 2012 साली BSBDA योजना सुरु केली होती. या रिपोर्टमधून माहिती समोर आयआयटी मुंबईचे प्रोफेसर आशिष दास यांच्या रिपोर्टचा हवाला देत 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने वृत्त दिलं आहे. एका महिन्यात चार पेक्षा अधिक वेळा पैसे काढल्यास स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि अॅक्सिस बँकेकडून अकाऊंट फ्रीज केलं जात आहे. आयसीआयसीआय बँकेने काही दिवसांपूर्वी पाचव्यांदा पैसे काढल्यास शुल्क आकारणं सुरु केलं होतं. मात्र विरोधानंतर हा निर्णय मागे घेतला. आशिष दास यांच्या रिपोर्टनुसार, नियमातील गोंधळामुळे बँका सामान्य बचत खातेधारकांवर अधिकचं शुल्क आकारत आहेत. या योजनेची सुरुवात आर्थिक समावेशाला चालना देण्यासाठी करण्यात आली होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने यावर पाऊल उचलणं गरजेचं असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. जनधन अंतर्गत आतापर्यंत 31 कोटी बँक खाती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगिरीमध्ये जनधन योजनेचा नेहमी हवाला देत असतात. जनधन योजनेंतर्गत गरीबांचे 31 कोटी बँक खाती उघडण्यात आल्याचं मोदींनी नुकतंच सांगितलं होतं. मात्र गरीबांना बँकिंग क्षेत्राशी जोडणारी ही योजना आता गरीबांनाच अडचणीत आणणारी ठरत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.