IMF च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञांकडून नव्या कृषी कायद्यांचंं समर्थन, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्याचाही विश्वास

भारतात एकीकडे नव्या कृषी कायद्याविरोधात ( farm laws) आंदोलन सुरु असताना आएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ (IMF Chief Economist Gita Gopinath) यांनी मात्र या कायद्यांचं समर्थन केलंय. त्याचवेळी दुर्बल शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी असंही त्या म्हणाल्या.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कृषी नव्या कायद्यांच्या विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशीच त्यावरुन दिल्लीत मोठा हिंसाचार झाल्याचं पहायला मिळालय. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (International Monetary Fund) मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी मात्र या कायद्यांच समर्थन केलं आहे. त्यांच्या मते या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

गीता गोपीनाथ यांनी भारतातील कृषी क्षेत्रात मोठ्या सुधारणांची गरज असल्याचं सांगत त्यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलंय. पण हे समर्थन करताना त्यांनी शेतकऱ्यांना सामाजित सुरक्षेची पूर्ण हमी देण्याची गरज असल्याचंही मत व्यक्त केलंय.

गीता गोपीनाथ म्हणाल्या की, "भारत सरकारचे हे नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरतील. या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर शेतकरी आपल्या उत्पादनाची विक्री कोणत्याही कराविना बाजार समित्यांच्या क्षेत्राच्या बाहेर करु शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात नक्कीच वाढ होईल. "

त्या पुढे म्हणाल्या की, "कोणत्याही मोठ्या सुधारणा लागू केल्यानंतर ठराविक काळापर्यंत त्याची काही किंमत चुकवावी लागते. त्यावेळी दुर्बल शेतकऱ्यांना त्याचा तोटा होण्याची शक्यता असते. म्हणून अशा शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सरकारने आवश्यक ती पावले उचलण्याची गरज असते. आता एक निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याचा परिणाम आगामी काळात दिसून येईल."

केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये तीन नवीन कृषी कायद्यांना संसदेत मान्यता दिली होती. याविरोधात पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरु असून शेतकरी अद्याप दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. या कायद्यांच्या मतमतांतरावरुन केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या आहेत.

प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने राजधानीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडला मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळी दिल्लीत मोठा हिंसाचार झाला आणि यात 300 हून जास्त पोलीस जखमी झाले होते. दिल्ली पोलिसांनी आता याचा तपास क्राईम ब्रॅन्चकडे सोपवला असून त्यासंबंधी 22 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या गीता गोपीनाथ या आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्या आधी त्यांनी हॉवर्ड विद्यापीठात अर्थशास्त्र या विषयात अध्ययनाचं काम केलं आहे. मूळच्या भारतीय वंशाच्या असलेल्या गीता गोपीनाथ या सध्या अमेरिकन नागरिक आहेत. गीता गोपीनाथ यांनी आपली पदवी दिल्ली विद्यापीठातून प्राप्त केली. त्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन त्यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स आणि यूनिव्हर्सिटी ऑफ वॉशिंग्टन येथून केलं.