India Bans Exports of Wheat : देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किमतीमुले सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय आधीच करार झालेल्या निर्यातीसाठी लागू होणार नाही. सरकारने त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेत केंद्र सरकारने म्हटलं आहे भारत, शेजारी देश आणि इतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने यासंदर्भात म्हटलं आहे की, देशाची एकूण अन्न सुरक्षेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही.
केंद्र सरकारनं नव्या आदेशात म्हटलं आहे की, जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली आहे, परिणामी भारत आणि शेजारी राष्ट्रंची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर होत आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या संघर्षामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परिणामी भारतातून गव्हाची निर्यात वाढली आहे. गव्हाची मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
गव्हाची किमान किंमत 2,015 रुपये प्रति क्विंटल आहे. देशातील गहू आणि पिठाचवरील किरकोळ महागाईचा दर एप्रिलमध्ये वाढून 9.59 टक्के इतका झाला आहे. हा दर मार्चमध्ये 7.77 टक्के इतका होता. खुल्या बाजारात गव्हाचा किरकोळ बाजार भाव किमान बाजार भावापेक्षा MSP पेक्षा जास्त आहे. यामुळे यंदाच्या वर्षी गव्हाच्या सरकारी खरेदीत सुमारे 55 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या