Farmers Protest | देशातल्या एकूण खासदारांपैकी निम्मे आहेत शेतकरी, तर मोदींच्या मंत्रिमंडळात अमित शाहांसह एक तृतीयांश मंत्रीही शेतकरीच

देशात सध्या 538 खासदारांपैकी 216 खासदार हे शेतकरी आहेत. इतकंच काय मोदींच्या सध्याच्या मंत्रिमंडळात एकूण 21 कॅबिनेट मंत्री आहेत

नवी दिल्ली : अवेळी पाऊस, अस्थिर कमाई यामुळे देशातल्या अनेक शेतकऱ्यांची स्थिती आता शेती नको अशी झाली असली तरी राजकारण्यांना मात्र हीच शेती अत्यंत हवीहवीशी वाटते. भाषणामध्ये उठताबसता त्यांना शेतकरी असल्याचा भाव आणावा लागतोच. पण व्यवहारातही शेतकरी ही ओळख त्यांना कमाई लपवण्याचे बरेच मार्ग उपलब्ध करुन देते. आज दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला 100 दिवस पूर्ण होतायत.

देशात सध्या 538 खासदारांपैकी 216 खासदार हे शेतकरी आहेत. इतकंच काय मोदींच्या सध्याच्या मंत्रिमंडळात एकूण 21 कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यापैकी 7 शेतकरी आहेत. म्हणजे देशात जवळपास दोन खासदारांपैकी एक हा शेतकरीच असतो, तर तीन मंत्र्यांपैकी एक जण शेतकरी आहे. आता तुम्ही म्हणाल यात काय नवीन आहे. शेतीचा राजकारणातल्या भाषणांसाठी आणि कमाई लपवण्यासाठी वापर फार आधीपासूनच होतोय. पण आता दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन जेव्हा 100 दिवस पूर्ण करतंय, तेव्हा या आकडेवारीचा आढावा घेऊयात.

राजकारणातलाच शेतकरी श्रीमंत कसा? नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार देशातला शेतकरी महिन्याला कसाबसा 8931 रुपये कमावतो. पण खासदारांना सर्व सुविधांसह महिन्याला 2.3 लाख रुपये वेतन मिळते. सध्या कोरोनामुळे त्यात घट झालीय. मंत्रिमंडळातल्या शेतकरी मंत्र्यांची सुरुवात गृहमंत्री अमित शाहांपासून होते. त्यांच्याकडे 4.8 हेक्टर इतकी शेती आहे, सदानंद गौडा यांच्याकडे 5.58 हेक्टर, नितीन गडकरी यांच्याकडे 12.28 हेक्टर, राजनाथ सिंह यांच्याकडे 4.75 हेक्टर शेती आहे.

बरं यात भाजप, काँग्रेस असा पक्षभेदही करण्याची गरज नाही. भाजपचे 46 टक्के तर काँग्रेसचे 25 टक्के खासदार हे शेतकरी आहेत.

पक्षनिहाय शेतकरी खासदार पक्ष एकूण खासदार शेतकरी खासदार भाजप 302 139 काँग्रेस 51 13 शिवसेना 18 11 द्रमुक 24 10 जदयू 16 07

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला आता 100 दिवस पूर्ण झालेत. आत्तापर्यंत या आंदोलनात 200 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालाय. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात 11 वेळा चर्चा झाली, पण तोडगा निघू शकलेला नाहीय. पण मग संसदेत इतक्या बहुसंख्येनं असलेल्या या शेतकऱ्यांना या सगळ्या गोष्टींचा काही फरक पडत नाही का. जे मुद्दे रस्त्यावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्रासाचे वाटतायत, त्याची कसलीच भ्रांत संसदेतल्या शेतकऱ्यांना पडत नाही का असाही प्रश्न आहे.

कृषी कायद्यांना सर्वाधिक विरोध पंजाब, हरियाणात होत आहे. पंजाबमधली शेतकऱ्यांची देशात सर्वाधिक कमाई आहे. त्यांची महिन्याची सरासरी कमाई ही 23,133 रुपये आहे. तर हरियाणातल्या शेतकऱ्यांची सरासरी कमाई 18496 रुपये आहे.

दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या, हवामानाच्या लहरीपणाचा फटका अनुभवणाऱ्या एखाद्या चिंताग्रस्त शेतकऱ्याला जर सांगितलं की हे संसदेत बसलेले खासदार आणि तुम्ही एकच व्यवसाय करता, दोघेही व्यवसाय बंधुच आहात. तर तोही चक्रावून जाईल. दोघेही शेतीच करत असून आपल्या आणि त्यांच्या अवस्थेत जमीन आसमानाचा फरक कसा असाही प्रश्न त्याला पडेल. आज दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला 100 दिवस पूर्ण होत असताना या कटू वास्तवावर थोडंसं चिंतन करुयात.