परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

गृहमंत्री अनिल देशमुख याच्यावर परमबीर सिंह यांनी गंभीर आरोप केलेत. एकूण 130 पानांची याचिका परमबीर सिंह यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. 

parambir_singh - supreme court

 नवी दिल्ली : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली, असा दावा माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला आहे. या आशयाचं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही लिहिलं होतं. परमबीर यांनी पत्रात लिहिलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एकूण 130 पानांची याचिका परमबीर सिंह यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. कपिल सिब्बल राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडतील, तर मुकुल रोहतगी परमबीर सिंह यांच्यावतीने बाजू मांडणार आहेत. 

परमबीर सिंह यांच्या प्रमुख मागण्या

• मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राची आणि खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणात कशाप्रकारे आपल्यावर दबाव आणण्यात आला याची सीबीआय चौकशी व्हावी.
• मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून आपली बदली करण्यात आली ती बेकायदेशीर आहे. ती बदली रद्द करावी.
• तसेच राज्य सरकारने आपल्यावर काही कारवाई केली तर त्या कारवाईपासून आपल्याला संरक्षण मिळावं. 

काही दिवसांपूर्वी परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनेक खळबळजनक खुलासे केले होते. तसेच परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरही अनेक गंभीर आरोप केले होते. गृहमंत्र्यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली, असा दावा परमबीर सिंह यांनी या पत्रातून केला आहे. मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकं आढळल्याप्रकरणी एनआयएने एपीआय सचिन वाझे यांना अटक केली. त्यानंतर परमबीर सिंह यांचीही मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली.

परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिलं की, "सचिन वाझे यांना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर गेल्या काही महिन्यात फंड जमा करण्यासाठी अनेकदा बोलावलं होतं. फेब्रुवारीच्या दरम्यान या भेटी झाल्या. अशा भेटीदरम्यान अनेकद एक-दोन स्टाफ मेंबर आणि देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक पालांडे देखील तिथे उपस्थित होते. गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे यांना महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं. टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी जवळपास 1 हजार 750 बार, रेस्टॉरंट आणि मुंबईतील काही बाबींचा समावेश होता. ज्यातून प्रत्येकाकडून 2-3 लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. म्हणजेच महिन्याकाठी 40-50 कोटी रुपये जमा होतील. उर्वरित पैसे हे इतर बाबीतून मिळवता येतील, असं म्हणता येईल."

संबंधित बातम्या