शिवसेना धनुष्यबाण वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; उद्धव ठाकरेंनी नाव-चिन्ह आणि वाघासह झेंड्याची मागितली परवानगी
स्थानिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे निवडणुकीत त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून न्यायालयाने तात्पुरता (अंतरिम) निर्णय द्यावा अशी उद्धव गटाची इच्छा आहे.
Hearing in Supreme Court on Shiv Sena bow and arrow controversy: शिवसेना पक्षप्रमुख (यूबीटी) नेते उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. उद्धव यांनी ठाकरे यांना 'शिवसेना' हे नाव, 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह आणि वाघासोबत भगवा ध्वज पुन्हा वापरण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी 2 जुलै रोजी सुट्ट्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर यावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, एकनाथ शिंदे गटाला ही चिन्हे वापरण्यापासून रोखले पाहिजे, कारण ही खऱ्या शिवसेनेची ओळख आहेत आणि जनता त्यांना भावनिकदृष्ट्या जोडलेली पाहते. 2022 मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शिवसेनेविरुद्ध बंड केले. त्यानंतर, फेब्रुवारी 2023 मध्ये, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला 'शिवसेना' हे नाव आणि त्याचे चिन्ह 'धनुष्यबाण' हे नाव दिले. उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि हा खटला अजूनही सुरू आहे.
उद्धव गटाची मागणी, चिन्ह वापरण्याची परवानगी
स्थानिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे निवडणुकीत त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून न्यायालयाने तात्पुरता (अंतरिम) निर्णय द्यावा अशी उद्धव गटाची इच्छा आहे. त्यांनी सुचवले की ज्याप्रमाणे न्यायालयाने राष्ट्रवादीच्या वादात अजित पवार गटाला चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती, तसेच येथेही करता येईल. शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आधीच एकाच नावाने आणि चिन्हाने झाल्या आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेंची अशीच मागणी आधीच फेटाळून लावली आहे. यापूर्वी, न्यायालयाने महाराष्ट्रात दीर्घकाळ प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आदेश दिले होते, ज्या आता 4 महिन्यांत पूर्ण करायच्या आहेत.
निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानली
जून 2022 मध्ये शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरुद्ध बंड केले. यानंतर, शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. यानंतर, शिंदे यांनी शिवसेनेवर आपला दावा मांडला. ठाकरे गटाचा आरोप आहे की शिंदे यांनी असंवैधानिकरित्या सत्ता बळकावली आहे आणि ते असंवैधानिक सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून स्वीकारले. तसेच, शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (बाण-धनुष्य) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. उद्धव गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती राहुल नार्वेकर यांना यावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. 10 जानेवारी 2024 रोजी राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून वर्णन केले होते. याविरुद्ध ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 22 जानेवारी 2024 रोजी न्यायालयाने शिंदेंसह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
