मराठा-कुणबी जीआर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; उच्च न्यायालयाला लवकर सुनावणीचे निर्देश देण्यास नकार
Surpreme Court on Maratha Reservation: ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या मंगेश ससाणे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती
Maratha Reservation: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील आमरण उपोषणानंतर मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भात महायुती सरकारने काढलेल्या जीआरच्या वादात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला, मात्र ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनला अंशतः दिलासा देत स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी संघटनेच्या मागणीला विरोध केला आहे.
ओबीसी वेलफेअर संघटनेची मागणी, लवकर सुनावणी व्हावी
ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या मंगेश ससाणे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत संघटनेने असा दावा केला होता की, “राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेल्या ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ जीआरनंतर मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.” या पार्श्वभूमीवर त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयातील सुनावणी तातडीने घेण्याची मागणी केली होती.
लवकर सुनावणीबाबत उच्च न्यायालय ठरवेल
सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत स्पष्ट केलं की, “उच्च न्यायालयाला विशिष्ट वेळेत सुनावणी घेण्याचे निर्देश आम्ही देऊ शकत नाही. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून तातडीच्या सुनावणीची विनंती उच्च न्यायालयाकडे करावी.” म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी वेलफेअर संघटनेची लवकर सुनावणीची मागणी फेटाळली, पण स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची मुभा देऊन त्यांना अंशतः दिलासा दिला.
ओबीसी वकील मंगेश ससाणे यांची प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनचे वकील मंगेश ससाणे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की आम्ही उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करू शकतो. आम्ही आता तातडीने तो अर्ज दाखल करू. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आमची बाजू उच्च न्यायालयात ऐकून घेतली जाणार आहे हा आमच्यासाठी दिलासा आहे.”
मराठा समाजाचे वकील काय म्हणाले?
दुसरीकडे, मराठा समाजाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिल कैलास मोरे यांनी या सुनावणीनंतर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं, “सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या सर्व मागण्या फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे हा आमचा स्पष्ट विजय आहे. आता काहीही होणार नाही उच्च न्यायालयात. कारण तिथे आत्महत्यांवर नव्हे तर कायद्याच्या मुद्यांवरच सुनावणी होते.”
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
