हाथरस :  हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात एबीपी न्यूजच्या मोहिमेला मोठं यश मिळालं आहे. ABP न्यूजच्या मोहिमेनंतर आता पीडितेच्या गावात मीडियाला प्रवेश देण्यात आला आहे. प्रवेश दिल्यानंतर सर्वात पहिल्यांदा एबीपी न्यूज टीम पीडितेच्या घरी पोहोचली. पीडितेच्या भावानं म्हटलं आहे की, आमचे फोन सर्विलांसवर आहेत. डीएमने आम्हाला धमकी दिली आहे. आम्हाला कुणाशी बोलण्यास बंदी घातली तसंच बाहेर देखील निघू दिलं नाही. पीडितेच्या परिवारानं म्हटलं आहे की, पोलिसांनी आम्हाला सांगायला हवं होतं की, त्यांनी कुणाला जाळलं. कुणाच्या सांगण्यावरुन आमच्या मुलीला जाळलं.


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आदेश दिले आहेत की, हाथरसमध्ये मीडियाला जाण्याची परवानगी दिली जावी.


राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी आज पुन्हा हाथरसला जाणार?






राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी आज पुन्हा हाथरसला जाऊ शकतात.  1 ऑक्टोबर रोजी हाथरसला निघालेल्या राहुल गांधींना धक्काबुक्की करण्यात आली होती. तसंच त्यांना अटक देखील केली गेली होती.



काल हाथरसचे पोलीस अधीक्षक विक्रांत वीर सिंह, क्षेत्राधिकारी (सीओ) राम शब्द, पोलीस निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा, उपनिरीक्षक जगवीर सिंग आणि महेश पाल यांना निलंबित करण्यात आले आहे. हाथरस प्रकरणात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्राथमिक चौकशी अहवालाच्या आधारे ही कारवाई केली आहे. तसेच दोन्ही पक्षांची (पीडित आणि आरोपी) नार्को टेस्ट केली जाणार आहे.


त्याआधी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हाथरस सामूहिक बलात्काराच्या घटनेबाबत ट्वीट करत म्हटलं की, उत्तर प्रदेशातील माता-भगिनींचा सन्मान आणि स्वाभिमानाला हानी पोहण्याची कल्पना करणाऱ्यांचा विनाश निश्चित आहे. अशांना अशी शिक्षा मिळेल जी भविष्यात एक उदाहरण ठरेल. उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता-भगिनींच्या सुरक्षा आणि विकासासाठी वचनबद्ध आहे. हा आमचा संकल्प आणि वचन आहे.




काय आहे प्रकरण?


14 सप्टेंबर रोजी हाथरसमध्ये एका 19 वर्षीय तरुणीवर पाशवी अत्याचार करण्यात आले. आरोपींनी क्रूरतेची परिसीमा गाठत तरुणीची जीभ कापली. यानंतर तिला अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाच्या जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर तिला सोमवारी (28 सप्टेंबर) दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तिथे तिने मंगळवारी सकाळी प्राण सोडले. या प्रकरणातील चार आरोपींना पकडलं असून त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे.


सध्या संपूर्ण भागात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. राजकीय नेत्यांनाही पीडित कुटुंबापासून दूर ठेवण्यात आले. तसेच प्रशासनाने माध्यमांशी गैरवर्तन केले आहे. एबीपी न्यूजच्या टीमला हाथरस येथे भेट देण्यापासून रोखलं गेलं. हाथरस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने एसआयटी चौकशी नेमली आहे.


संबंधित बातम्या