खवय्यांना दिलासा, हॉटेलमधील जेवणावरचा जीएसटी 18 वरुन 5 टक्क्यांवर

जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत हॉटेलमध्ये जेवणावरचा जीएसटी आता 18 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काल केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही घोषणा केली.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये खवय्यांना दिलासा दिला आहे. कारण काल झालेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत हॉटेलमध्ये जेवणावरचा जीएसटी आता 18 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काल केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही घोषणा केली. आजपर्यंत ज्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटची वार्षिक उलाढाल 1 कोटीपर्यंत होती, त्या हॉटेल आणि रेस्टॉरन्टना कम्पोझिशन स्कीमअंतर्गत 5 टक्के, विना एसी रेस्टॉरंटला 12 टक्के आणि एसी रेस्टॉरंट आणि बारमध्ये 18 टक्के जीएसटी भरावा लागत होता. अर्थात हा जीएसटी ग्राहकांकडून वसूल केला जायचा. कम्पोझिशन स्कीममध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा ग्राहकांना मिळत नव्हता. पण यावर अरुण जेटलींनी सांगितलं की, ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा रेस्टॉरन्ट चालक ग्राहकांना देत नाहीत. यामुळेच जीएसटी दरात कपात करुन, इनपुट टॅक्स क्रेडिट हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.’ इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय? इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे उत्पादकांना सरकारकडून मिळणारी सवलत. उदाहरणार्थ, एखाद्या उत्पादकाने बिस्किट तयार करण्यासाठी 100 रुपयांचा कच्चा माल खरेदी केला. त्यावर त्याने कच्चा माल पुरवणाऱ्याला 12 टक्के जीएसटीनुसार, 112 रुपये दिले. त्यानंतर उत्पादकाने तयार केलेल्या बिस्किटांवर 8 रुपये नफा ठेऊन, तो माल होलसेल विक्रेत्याला विकला. यावेळी बिस्टिक उत्पादकाने होलसेल विक्रेत्याकडून 18 टक्के दराने म्हणजे 19 रुपये 44 पैसे जीएसटी घेतला. त्यामुळे बिस्किटांची किंमत 127 रुपये 44 पैसे झाली. कच्चा माल आणि त्यावरील जीएसटी मिळून बिस्किट उत्पादकाने दिलेले 112 रुपये. त्यावर बिस्किट उत्पादकाचा 8 रुपये नफा आणि एकूण रकमेवर 18 टक्के जीएसटी असे एकूण 140 रुपये द्यावे होलसेल विक्रेत्याला द्यावे लागले असते. मात्र, त्याला एकूण 127. 44 रुपये द्यावे लागले. म्हणजे त्याला 14.16 इनपुट क्रेडिट टॅक्सचा लाभ मिळाला. या प्रक्रियेत बिस्किट उत्पादकालाही 112 रुपयांवर जीएसटी लागण्याऐवजी 108 रुपयांवर जीएसटी लागला. काय आहे कम्पोझिशन स्कीम? जीएसटीमध्ये ज्या लहान व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 20 लाख रुपयांपर्यंत ( आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 10 लाख रुपये) आहे, त्यांना जीएसटी भरण्यासाठी आणि रजिस्ट्रेशन करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचप्रमाणे ज्या लघु आणि मध्यम व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल एक कोटीपर्यंत (काही राज्यांमध्ये 75 लाख) आहे. त्यांच्यासाठी थेट जीएसटी भरण्यासाठी कम्पोझिशन स्कीम तयार करण्यात आली. या अंतर्गत व्यापाऱ्यांना एक निश्चित कालावधीमध्ये एकूण विक्रीवर फिक्स टॅक्स भरावा लागतो. या व्यापाऱ्यांना केवळ 5 टक्केच जीएसटी भरण्याची गरज असते. कम्पोझिशन स्कीम अंतर्गत कोणकोणते व्यापारी येतात? ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 1 कोटीपर्यंत आहे, त्या उत्पादक, ट्रेडर आणि रेस्टॉरंट चालकांचा कम्पोझिशन स्कीम अंतर्गत समावेश होतो. दरम्यान, ज्या हॉटेलमध्ये खोलीचं भाडं 7 हजार 500 पेक्षा अधिक आहे, त्या हॉटेलसाठी 18 टक्केच जीएसटी असणार आहे. आऊटडोर केटरिंगसाठी देखील जीएसटीचा दर 18 टक्केच ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय 177 जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरुन कमी करुन 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे चैनीच्या केवळ 50 वस्तूंवरच 28 टक्के जीएसटी लागणार आहे. संबंधित बातम्या 177 वस्तूंवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांवर! गुवाहाटीत GST काऊन्सिलची बैठक, मोठ्या बदलांची शक्यता