तिहेरी तलाकमध्ये सरकारनं हस्तक्षेप करु नये : मुस्लिम लॉ बोर्ड

सुप्रीम कोर्टानं तोंडी तिहेरी तलाकवर बंदी घातल्यानंतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी 10 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

उस्मानाबाद : तिहेरी तलाकच्या निर्णयात सरकारनं हस्तक्षेप करु नये. अशा शब्दात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं तिहेरी तलाकवरच्या बंदीला विरोध दर्शवला आहे. सुप्रीम कोर्टानं तोंडी तिहेरी तलाकवर बंदी घातल्यानंतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी 10 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. पाकिस्तानसाऱख्या राष्ट्रांमध्ये तिहेरी तलाकवर बंदी आहे मात्र आम्हाला ते मान्य नसल्याचं बोर्डानं म्हटलं आहे. तसंच अयोध्येची जागा राम मंदिरासाठी सोडण्यासही  बोर्डानं विरोध केला आहे. ‘तिहेरी तलाकबाबत सरकारनं परस्पर कायदा करणं योग्य नाही. ही मुस्लिम धर्मातील महत्त्वाची बाब आहे. पण सरकारला जर या गोष्टीत जास्तच रस असेल तर सरकारनं यावं आणि आमच्याशी चर्चा करावी. चर्चेतून काही ना काही तोडगा तर निघेलच. पण असं परस्पर काहीही ठरवणं चुकीचं आहे.’ असं मत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सेक्रेटरींनी मांडलं दरम्यान, याच मुलाखती दरम्यान पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सेक्रेटरींनी अयोध्येच्या राम मंदिर जागेबद्दलही आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘अयोध्यातील जागेबद्दल आम्हाला सांगितलं जातं की, तुम्ही आधी जागा सोडा आणि मग आपण चर्चा करु. तर तसं अजिबात होऊ शकत नाही.’ असं ते यावेळी म्हणाले. VIDEO : संबंधित बातम्या :

तिहेरी तलाक निर्णयाचं बॉलिवूड सेलिब्रिटींकडून स्वागत

तिहेरी तलाक देणारच, व्हॉट्सअॅपवरुन तलाक प्रकरणी प्राध्यापक ठाम

तिहेरी तलाक आणि तात्काळ तिहेरी तलाकमध्ये फरक काय?

तिहेरी तलाक निर्णयावर कैफचं ट्वीट, कट्टरतावाद्यांकडून ट्रोल

तिहेरी तलाक : मुस्लीम महिलांचा आवाज...शायरा बानो

‘तिहेरी तलाक’ सुनावणीत आतापर्यंत नेमकं काय-काय झालं?

तिहेरी तलाक प्रथेवर जावेद अख्तर यांची सडेतोड भूमिका

तिहेरी तलाक इस्लामचा मूलभूत भाग नाही, केंद्राचा सुप्रीम कोर्टात दावा

तिहेरी तलाक घटनाबाह्य कसा? कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

शिया पर्सनल लॉ बोर्डाकडून तिहेरी तलाक बंदी, गोवंश हत्याबंदीचं समर्थन