Bank Employee Family Pension: बँक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनात, नोकरीतील अखेरच्या वेतनाच्या 30 टक्के इतकी वाढ होणार

आधी या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या अखेरच्या वेतनाच्या  15 टक्के , 20  टक्के आणि 30 टक्के असे स्तर करण्यात आले होते. त्यानुसार वेतनाच्या विशिष्ट प्रमाणात निवृत्तीवेतन कर्मचाऱ्याला मिळत असे.

Nirmala_Sitharaman

मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, केंद्र सरकारने भारतीय बँक  संघटनेच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे, त्यानुसार, कुटुंब निवृत्तीवेतनात, कर्मचाऱ्यांच्या अखेरच्या वेतनाच्या 30 टक्के रक्कम कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कुटुंब  निवृत्तीवेतन, प्रति कुटुंब 30 हजार ते 35 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकेल, अशी घोषणा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मुंबईत  पत्रकार परिषदेत केली.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसाठी द्वीपक्षीय तोडग्याविषयी सुरु असलेल्या बैठकसत्रातील 11 वी बैठक, 11 नोव्हेंबर, 2020 रोजी झाली होती, त्या बैठकीत, भारतीय बँक संघटना आणि इतर संघटनांनी स्वाक्षरी केली होती. त्याच बैठकीत, एनपीएस (NPS) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कुटुंब  निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याचा तसेच, यातील बँकांकडून भरल्या  योगदानातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, अशी माहिती आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी दिली. अर्थमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे, असं निर्मला सीतारामन त्यांनी सांगितले.

आधी या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या अखेरच्या वेतनाच्या  15 टक्के , 20  टक्के आणि 30 टक्के असे स्तर करण्यात आले होते. त्यानुसार वेतनाच्या विशिष्ट प्रमाणात निवृत्तीवेतन कर्मचाऱ्याला मिळत असे. तसेच, निवृत्तीवेतनाची कमाल मर्यादा, 9,284 रुपये इतकी व त्यापुढे, संबंधित टक्क्यांनुसार निवृत्तीवेतन निश्चित केले जात असे. “ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी होती आणि या रकमेत सुधारणा व्हावी, अशी वित्तमंत्र्यांची इच्छा होती. जेणेकरुन, बँक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना चांगले जीवनमान जगण्यासाठी एक चांगले निवृत्तीवेतन मिळू शकेल,” अशी माहिती पांडा यांनी दिली.

एनपीएस (NPS) अंतर्गत,कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात बँकेकडून जमा केल्या जाणाऱ्या योगदानाची रक्कम देखील 10 टक्क्यांवरुन 14% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या वाढीव कुटुंब  निवृत्तीवेतनामुळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. तसेच, नव्या पेन्शन योजनेत बँकांचे योगदान वाढवल्याने या सर्व कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षितता देखील मिळाली आहे.

I've requested the public sector banks to have interaction with Export Promotion Agencies at various regional levels as well as with chambers of commerce & industry so that requirements of exporters can be timely well-addressed: Finance Minister Nirmala Sitharaman, in Mumbai pic.twitter.com/iC8GFqQTyZ

— ANI (@ANI) August 25, 2021

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'एक जिल्हा, एक निर्यात' अजेंडा पुढे नेण्यासाठी बँकांना राज्य सरकारांसोबत मिळून काम करण्याचे आवाहन केले आहे. निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, प्रोत्साहनाची गती कायम ठेवण्यासाठी बँका देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात कर्ज देण्याचा प्रयत्न करतील. एकत्रितपणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चांगली कामगिरी केली आहे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना निर्यातदारांच्या संस्थांशी संवाद साधण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे. यामुळे बँका त्यांच्या गरजा समजून घेऊ शकतील, असंही त्यांनी म्हटलं.