मनोहर पर्रीकरांच्या स्मारकासाठी गोव्याच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटींची तरतूद

गोव्यामधील मिरामार बीचवर गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे स्मारक उभारले जाणार आहे. या स्मारकासाठी गोव्याच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पणजी : गोव्यामधील मिरामार बीचवर गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे स्मारक उभारले जाणार आहे. या स्मारकासाठी गोव्याच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याबाबत माहिती दिली. मिरामार येथे माजी मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या स्मारकाशेजारी पर्रीकर यांचे स्मारक बांधण्याचा संकल्प सरकारने केला होता. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद आताच करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनीही हा विषय विधानसभेत उपस्थित केला होता. तेव्हा सरकार जर पर्रीकर यांच्या स्मारकाचे काम लवकर सुरू करणार नसेल तर लोकसहभागामधून स्मारक बांधून घेऊ, असा इशारा सरकारला दिला होता. त्यावर स्मारक सरकारच बांधेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार आता स्मारकासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली आहे. 450 कोटी रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर रोजगार निर्मिती, कृषी, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर भर देणारा गोव्याचा 450 कोटी रुपयांचा शिलकी (अतिरिक्त महसूल ) अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केला. मनोहर पर्रीकर यांनी शेवटच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्रीपदी असताना अर्थसंकल्प पटलावर ठेवला होता. आजारपणामुळे त्यावेळी त्यांचे भाषण झाले नव्हते. आज मुख्यमंत्री सावंत यांनी तेच भाषण वाचून दाखवले. मात्र काळानुरुप त्यात काही बदल केले गेले आहेत. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी मात्र जुनीच आहे. मिरामार येथे स्वर्गीय पर्रीकर यांचे स्मारक बांधण्यासाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 19 हजार 500 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतुद असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. यात दहा टक्के विकास दर अपेक्षित धरण्यात आला आहे. येत्या तीन वर्षात सरकारी व खासगी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जाणार आहेत. एक खिडकी योजना अस्तित्वात आणल्यानंतर राज्यात गुंतवणूक वाढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्राथमिक स्तरापासून विद्यापीठ स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा केली जाईल. तांत्रिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम दुरुस्त केला जाईल. सागरमाला योजनेअंतर्गत राज्यातील नऊ जेट्टींचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. राज्याचे पर्यटन केवळ किनारपट्टीपुरतेच मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागातही नेले जाईल. पर्यटकांना स्वयंपाक करण्यास, कपडे बदलण्यास, शौचास जाण्यासारखे विधी पार पाडण्यास आवश्यक सुविधा पुरविल्या जातील. खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने अशा सुविधा आऊटसोर्स केल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. वाहतूक भवन बांधणे, पाटो-पणजी व डिचोलीत सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी प्रशासकीय प्रकल्प, जायकाची कामे 2020 पर्यंत पूर्ण करणे, मलनिःस्सारण व्यवस्थेचे जाळे राज्यभर पसरवणे आणि गोव्याला 31 ऑगस्टपर्यंत हागणदारीमुक्त करणे, अशी विविध उद्दीष्टे सरकारने समोर ठेवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.