Election Age Limit 21 : Gen Z साठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; लोकसभा-विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे वय 21 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आणणार

Revanth Reddy Gen Z : NEET परीक्षा वादानंतर तेलंगणाचे CM रेवंत रेड्डी यांनी निवडणूक लढवण्याचे किमान वय 21 वर्षे करण्यासाठी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात विधानसभेत विशेष प्रस्ताव आणण्याची घोषणा केली.

Election Age Limit 21

Source : abp majha

नवी दिल्ली : नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा घोटाळा आणि वादानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेला राजीनामा हा युवा आंदोलनाचा मोठा विजय मानला जात असतानाच, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी देशातील 'झेन झी' (Gen Z) तरुणाईसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी घोषणा केली आहे. येत्या ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तेलंगणा विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल, ज्यामध्ये विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे किमान वय 25 वरून घटवून 21 वर्षे करण्याची मागणी करणारा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.

CM Revanth Reddy Demands : '21 व्या वर्षी IAS, मग आमदार-खासदार का नाही?'

युवा आंदोलकांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की, "जर देशातील तरुण वयाच्या 21 व्या वर्षी आयएएस (IAS), आयपीएस (IPS) आणि आयएफएस (IFS) अधिकारी बनून संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार हाकू शकतात, तर त्यांना आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) होण्याचा अधिकार का असू नये?" 

जर्मनी, ब्रिटन आणि सिंगापूर या देशांची उदाहरणे देत त्यांनी सवाल केला की, जर तिथे 18 ते 21 वर्षांचे युवक देशाचे प्रतिनिधित्व करू शकतात, तर भारत याच मार्गाने का पुढे जाऊ शकत नाही? भविष्यात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यावर शिक्षण मंत्रालयासह इतर सर्व महत्त्वाच्या विभागांमध्ये तरुणांना महत्त्वाची भागीदारी दिली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

CM Revanth Reddy On Delhi Protest : 'शिक्षामंत्र्यांचा राजीनामा ही केवळ पहिली पायरी'

रेवंत रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा हा आंदोलनाचा विजय असला तरी लढाई अजून संपलेली नाही. आंदोलनादरम्यान लाखो विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत, तसेच नीट परीक्षेच्या तणावामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना कोणतीही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यांनी संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, के. सी. वेणुगोपाल आणि तेलंगणातील सर्व खासदारांना आगामी संसद अधिवेशनात या सर्व मागण्या आक्रमकपणे मांडण्याचे आवाहन केले आहे.

शिक्षणखात्याचा पदभार प्रल्हाद जोशींकडे

दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर या खात्याची जबाबदारी प्रल्हाद जोशींकडे देण्यात आली आहे. नवीन शिक्षणमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा होईपर्यंत जोशी या खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. 

पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी प्रल्हाद जोशी यांना त्यांच्या विद्यमान मंत्रालयांसोबतच शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्याचा आदेश जारी केला आहे. यानुसार प्रल्हाद जोशी त्यांच्या विद्यमान जबाबदाऱ्यांसोबतच शिक्षण मंत्रालयाचे कामकाजही पाहणार आहेत. मात्र भविष्यात नवीन शिक्षणमंत्र्याच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर जोशी यांना या जबाबदारीतून मुक्त केले जाणार आहे.

ही बातमी वाचा: