'सोहराबुद्दीन केसमधून वरिष्ठ अधिकारी, नेते कसे सुटले?'

हायप्रोफाईल दोषींची सुटका, तडकाफडकी झालेल्या बदली, जामिनासंबंधीचे प्रश्न आणि साक्षीदारांवर साक्ष फिरवण्यासाठी असलेला दबाव या बाबींवर माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी प्रकाशझोत टाकला.

मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर केसमधील सगळ्या हायप्रोफाईल कैद्यांना जामीन कसा मिळाला? असा सवाल माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तपत्राला दिलेल्या स्फोटक मुलाखतीत विचारला आहे. न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी राजकीय दबाव, न्यायव्यवस्थेची अडचण आणि सोहराबुद्दीन खटल्यातील गंभीर वस्तुस्थिती या मुलाखतीतून आधोरेखित केली आहे. सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक केसमधील सगळ्या हायप्रोफाईल कैद्यांना जामीन कसा मिळाला? त्यात फक्त कनिष्ठ अधिकारीच कसे अडकले? प्रथमदर्शनी गुजरातचे माजी पोलिस उपमहानिरीक्षक डी. जी. वंजारा, आयपीएस राजकुमार पांडियन आणि राजस्थान केडरचे दिनेश एम. एन यांचा केसमधील सहभाग स्पष्टपणे जाणवत असतानाही त्यांची सुटका कशी झाली? असे प्रश्न माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी उपस्थित केले आहेत. खटल्याशी संबंधित सर्व निर्णयांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करावा, असा सल्लाही अभय ठिपसे यांनी दिला आहे. ठिपसेंची स्फोटक आणि विस्तृत मुलाखत बुधवारच्या 'इंडियन एक्स्प्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रात छापून आली आहे. हायप्रोफाईल दोषींची सुटका, तडकाफडकी झालेल्या बदली, जामिनासंबंधीचे प्रश्न आणि साक्षीदारांवर साक्ष फिरवण्यासाठी असलेला दबाव या बाबींवर ठिपसेंनी प्रकाशझोत टाकला. मार्च 2017 अलाहाबाद हायकोर्टाचे जज म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी या केसवर भाष्य केलं आहे. डी. जी. वंजारा यांना जामीन देण्याची आपली अजिबात इच्छा नव्हती, मात्र सुप्रीम कोर्टानं इतर दोन अधिकाऱ्यांना जामीन मंजूर केल्यामुळे केवळ वरच्या कोर्टाचा मान राखण्यासाठी आपण जामीन मंजूर केला, असा दावा अभय ठिपसे यांनी केला. मात्र ऑर्डर पास करताना त्यात सगळ्या निरीक्षणांची नोंद केल्याचंही माजी न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी म्हटलं आहे. मुंबई हायकोर्टातील सुनावणीत स्पेशल सीबीआय कोर्टाने पास केलेल्या ऑर्डरमध्ये विचित्र विसंगती असल्याचंही ठिपसे म्हणाले. मुंबई हायकोर्टाने पुनर्निर्णयाच्या अधिकाराचा वापर करावा, गरज पडल्यास स्यू मोटो दाखल करुन या केसमध्ये पुन्हा लक्ष घालावं, असंही अभय ठिपसेंनी मुलाखतीतून सुचवलं आहे. चकमकीत मारले गेलेल्यांची धरपकड करुन चकमक तयार करण्यात आली, असं कोर्टालाही वाटतं, मात्र तरीही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची सुटका करण्यात आली. या केसमधील काही पैलू संशयास्पद आहेत, तर काही कॉमन सेन्सलाही काट मारणारे असल्याचा दावा ठिपसेंनी केला.