नवी दिल्ली : देशभरात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव सुरु आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे देशभरातील अनेक सण-उत्सव, महत्त्वाचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच कोरोनाचा परिणाम देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवरही झाल्याचे दिसून येत आहे. अशातच कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील विद्यापाठ तसेय स्वायत्ता विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत संभ्रम कायम आहे. महाराष्ट्रातही कोरोना बाधितांच्या संख्येत दिवसागणिक वाढ होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नये, अशी विनंती केली आहे. परंतु, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. अशातच राज्याचे पर्यावरण मंत्री आणि युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी युजीसीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलली असून ही सुनावणी शुक्रवारी पार पडणार आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्य सरकारनं काही दिवसांपूर्वी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर, विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन उत्तीर्ण केलं जाणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. परंतु, त्यानंतर युजीसीनं अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेत, देशभरातील विद्यापीठांना पत्रक जारी केलं. त्यानंतरही राज्य सरकारनं अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला. यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये मात्र संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, यूजीसीने घेतलेल्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाविरोधात युवासेनेनं न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून त्याविरोधात रिट याचिका दाखल केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाविरोधात युवासेनेसह देशभरातील विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या पार पडणार होत्या. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार होती. दरम्यान, ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून शुक्रवारी पार पडणार आहे.
पाहा व्हिडीओ : परीक्षा अनिवार्य,UGCचं कायद्यावर बोट,दारुविक्री चालते मग परीक्षा का नको UGCचा सवाल
देशातली किती विद्यापीठं परीक्षा घ्यायला तयार; यूजीसीकडून आकडेवारी जाहीर
अंतिम वर्गाच्या परीक्षांबाबत देशभरातल्या विद्यापीठांमध्ये नेमकी काय स्थिती आहे याची आकडेवारी यूजीसीनं जाहीर केली आहे. देशात एकूण 993 विद्यापीठं आहेत, त्यातल्या 640 विद्यापीठांच्या प्रतिसादावर यूजीसीनं ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार देशातल्या 182 विद्यापीठांनी आधीच अंतिम वर्गाची परीक्षा ( ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन ) घेतलेली आहे. तर देशातले 234 विद्यापीठं ही परीक्षा येत्या ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन घेण्याच्या विचारात आहेत. त्यासोबतच ज्या विद्यापीठांना याबाबत काहीच निर्णय घेतलेला नाही, त्यांचीही संख्या मोठी आहे. देशात 177 विद्यापीठांनी याबाबत अजून कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.
पाहा व्हिडीओ : सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंशी चर्चा करूनच परीक्षा न घेण्याचा निर्णय - उदय सामंत
देशातली किती विद्यापीठं परीक्षा घ्यायला तयार आहेत? यूजीसीनं जाहीर केली आकडेवारी
दरम्यान, अंतिम वर्गाच्या परीक्षा हा सध्या अनेक राज्यांमध्ये वादाचा विषय बनलेला आहे. 6 जुलैला यूजीसीनं याबाबत सुधारीत गाईडलाईन्स जाहीर केल्या आणि परीक्षा जुलैऐवजी सप्टेंबर पर्यंत घ्याव्यात असं म्हटलं. मात्र, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा या राज्यांनी या निर्णयाला विरोध केलाय. यूजीसीनं आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असं म्हटलं होतं. राहुल गांधी, केजरीवाल यांनीही राष्ट्रीय पातळीवर या निर्णयाविरोधात आवाज उठवून परीक्षा रद्द करणंच विद्यार्थ्यांच्या हिताचं असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे अंतिम वर्गाच्या परीक्षाचं चित्र बऱ्याच ठिकाणी स्पष्ट नाही. त्या पार्श्वभूमीवर आज यूजीसीकडून ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. पण 993 पैकी 640 विद्यापीठांचाच प्रतिसाद यात नोंदवला गेला आहे हे ही लक्षात घ्यायला हवं.
महत्त्वाच्या बातम्या :
मराठा आरक्षणावर आजपासून सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी