नवी दिल्ली : अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरुन महाराष्ट्रात सुरु असलेलं राजकारण आता राष्ट्रीय पातळीवर पोहचल्याचं दिसत आहे. काल काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी परीक्षा रद्द केल्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनीही याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलेलं आहे.
यूजीसीच्या सुधारित गाईडलाईन्स आल्या त्याआधीच देशातल्या सात राज्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राज्यांनी आपल्या आपल्या राज्यात परीक्षा रद्द केलेल्या होत्या. त्यात आज दिल्लीचीही भर पडली. दिल्ली सरकारने आपल्या अखत्यारित येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये अंतिम वर्गाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पाठोपाठ हा निर्णय देशातल्या सर्वच ठिकाणी, सर्वच केंद्रीय विद्यापीठांसाठीही लागू व्हावा, अशी मागणी करत अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे.
दिल्ली मधील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द; लवकरचं पदवी प्रमाणपत्र मिळणार : मनीष सिसोदिया
आयआयटी सारख्या देशातल्या नामांकित संस्थांनीही आधीच्या सेमिस्टरच्या आधारे पदवी दिलेली आहे. संकट अभूतपूर्व असल्याने अभूतपूर्वच निर्णय घ्यावे लागतील, असं अरविंद केजरीवाल यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, यूजीसी हे काही ऐकायच्या मनस्थितीत नाहीत, त्यामुळे पंतप्रधानांनी स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालून निर्णय करावा असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
त्यामुळे आता देशातले अनेक पक्ष या मुद्द्यावरुन सरकारवर दबाव आणताना दिसत आहेत. यूजीसीच्या सुधारित गाईडलाईन्सनंतरही परीक्षा घेण्याबाबत कुणाचीही अनुकूलता दिसत नाही. कालच काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांनी देशभरात स्पीक अप फॉर स्टुडंट्स असं अभियान करुन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. कोविडच्या या संकटात परीक्षांचा हट्ट धरणं हे विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलं होतं.