नवी दिल्ली : दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील कृषी कायद्याबाबतची चर्चा निष्फळ ठरली आहे. दोन्ही पक्षांमधील पुढील चर्चा आता 5 डिसेंबर रोजी होईल. या बैठकीनंतर कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी म्हटलं की, शेतकरी दोन-तीन मुद्द्यांवर चिंतीत आहेत. सरकार मोकळ्या मनाने चर्चा करत आहे. आज आम्ही चांगल्या वातावरणात शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आहे.


नरेंद्र सिंह तोमर पुढे म्हणाले की, नवीन कायद्यामुळे एपीएमसी संपुष्टात येईल अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. भारत सरकार एपीएमसीला सक्षम बनवावे आणि एपीएमसीचा वापर आणखी वाढवला पाहिजे यावर विचार करेल. शेतकरी संघटनांना पराली अध्यादेश व वीज कायद्याबाबत शंका आहे. सरकार यावरही चर्चा करण्यास तयार आहे. शेतकऱ्यांना एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) बद्दलही शंका आहे. मात्र एमएसपी यंत्रणा चालूच राहील, असंही कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं.


शेतकरी नेत्यांसोबतच्या चर्चेचा आज चौथा टप्पा संपला आहे. सरकार 5 डिसेंबर रोजी 2 वाजता शेतकरी संघटनांशी पुन्हा बैठक करणार आहे आणि तेव्हा आम्ही अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचू, असंही कृषिमंत्र्यांनी सांगितलं. यावेळी कृषिमंत्र्यांनी आंदोलन संपण्याचंही आवाहन केले. सरकार वाटाघाटी करीत आहे आणि चर्चेदरम्यान येणाऱ्या मुद्द्यांवर निश्चितच तोडगा निघेल. म्हणून सरकार शेतकऱ्यांना आंदोलन संपवण्याचे आवाहन करत आहे. जेणेकरून आंदोलनामुळे दिल्लीतील जनतेला भेडसावणाऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, असं नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं.


बैठकीनंतर भारतीय शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले की सरकारने एमएसपीवर काही संकेत दिले आहेत. चर्चेतून आज गोष्टी पुढे सरकल्या आहेत. मात्र आंदोलन सुरूच राहील. आता 5 डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे.


संबंधित बातम्या