मतं विकत घेणाऱ्या उमेदवारांना निवडणुकीचा मार्ग बंद होणार?

नवी दिल्ली : देशातील कोणत्याही निवडणुकीत पैशांची वारेमाफ उधळण होते. निवडणुक जिंकण्यासाठी अनेक उमेदवार पैशांचं वाटप करुन मतदारांना भुलवण्याचा प्रयत्न करतात. पण पैशांच्या मोबदल्यात मत विकत घेतल्याचा आरोप असलेल्या उमेदवारांना यापुढे कदाचित निवडणूक लढवता येणार नाही. कारण अशा उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्यासाठीची शिफारस निवडणूक आयोग केंद्र सरकारला लवकरच करणार आहे. तामिळनाडूतील विधानसभा पोटनिवडणुकीवेळी मतदारांना वैविध्यपूर्ण प्रलोभने दाखविण्यात आल्याचा प्रकार अलीकडेच उघडकीस आले होता. यावेळी मतदारांना पैशांचे जाहीरपणे वाटप करण्यात आले. हा प्रकार समोर आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने येथील पोटनिवडणूक अनिश्चित काळापर्यंत स्थगित केली. तसेच निवडणुकीतील असले गैरप्रकार थोपवण्यासाठी आता निवडणूक आयोगाने कठोर पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला निवडणूक आयोगाने पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात निवडणुकीत धनशक्तीचा वापर करुन मते विकत घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असलेल्या उमेदवारांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी शिफारस केली जाणार आहे. तामिळनाडूतील विधानसभा पोटनिवडणुकीवेळी मतदारांना रोख रक्कम, टोकन, प्रिपेड फोन रिचार्ज कूपन्स, वर्तमानपत्राची वर्गणी, दुधाचे टोकन, बँकांमधील शून्य शिलकीच्या खात्यांमध्ये पैसा टाकणे आणि मोबाइल क्रमांकांसाठी मोबाइल वलेट पेमेंट यासारख्या भेटी देऊन आमिष दाखवून मतदारांना भुलवल्याच्या अनेक तक्रारी निवडणूक आयोगाला मिळाल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने कठोर पावले उचलली आहेत. त्यामुळे अशी प्रलोभने दाखवून मतं विकत घेणाऱ्या उमेदवारांचा निवडणूक लढण्याचा मार्ग बंद होण्याची चिन्हं आहेत.