बिहारमधील मतदार छाननीची SIR प्रक्रिया देशभर लागू होणार, निवडणूक आयोगाने घेतला आढावा
Election Commission Of India : राष्ट्रव्यापी विशेष सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली.
मुंबई : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या (SIR) तयारीचे मूल्यमापन करण्यासाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (CEO) परिषद आयोजित केली. ही परिषद नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे घेण्यात आली.
या परिषदेचे उद्घाटन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांच्या SIR तयारीचे सविस्तर परीक्षण केले.
परिषदेत बिहारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी त्यांचे अनुभव, धोरणे, अडचणी आणि सर्वोत्तम पद्धती याविषयी सादरीकरण केले, जेणेकरून इतर राज्यांना त्याचा उपयोग होऊ शकेल.
सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रातील मतदारसंख्या, शेवटच्या SIR ची पात्रता दिनांक, तसेच मतदार यादीतील माहिती सादर केली. याशिवाय, मागील SIR नंतर झालेल्या मतदार याद्यांचे डिजिटायझेशन व वेबसाइटवर अपलोड स्थितीही मांडण्यात आली.
त्याचप्रमाणे, विद्यमान मतदारांची शेवटच्या SIR मधील मतदारांशी जुळवणी कितपत झाली आहे, याची माहिती देण्यात आली. प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त 1200 मतदार असावेत, याकरिता मतदार केंद्रांच्या सुसूत्रीकरणाचा आढावा घेण्यात आला.
मतदार यादीत कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही व अपात्र नागरिकाचा समावेश होणार नाही, यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची शिफारसही मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केली. या कागदपत्रांच्या सादरीकरणात नागरिकांना सोयीचे व्हावे, यावर विशेष भर देण्यात आला.
याशिवाय, जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), EROs, AEROs, BLOs आणि BLAs यांच्या नियुक्ती व प्रशिक्षणाची स्थितीही आयोगाने तपासली असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
What Is SIR Bihar : काय आहे SIR?
24 जून 2025 रोजी निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये Special Intensive Revision (SIR) सुरू केली. यामध्ये राज्यातील मतदारांची नामावली पूर्णपणे पुनर्तपासून तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्व अपात्र मतदारांची नावे वगळणे, आढळून येणाऱ्या त्रुटी दूर करणे आणि मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हा त्यामागे उद्देश असल्याचं सांगितलं जातंय.
निवडणूक आयोगाच्या पहिल्या प्राथमिक तपासणीत 52 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत. यामध्ये मृत, स्थलांतरित किंवा दोन ठिकाणी मतदार असल्याच्या गोष्टींचा समावेश आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
