सुप्रीम कोर्टानं ईडी अधिकाऱ्याला ठोठावला दंड, आरोपीच्या जामीनासाठी गेला होता कोर्टात
Supreme Court : ईडी अधिकाऱ्याला एखाद्या व्यक्तीच्या घरी धाड टाकल्याचं तुम्ही पाहिलं असेल किंवा ऐकलं असेल.
Supreme Court : ईडी अधिकाऱ्याला एखाद्या व्यक्तीच्या घरी धाड टाकल्याचं तुम्ही पाहिलं असेल किंवा ऐकलं असेल. पण चक्क सुप्रीम कोर्टानं ईडी (Enforcement Directorate) अधिकाऱ्याला एक लाखांचा दंड ठोठावला आहे. प्रकरणही तसेच आहे, हायकोर्टानं आरोपीला जामीन दिला होता, तरीही ईडीनं याला सुप्रीम कोर्टात आवाहन दिलं. त्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं ईडीला तर फटकारलेच शिवाय याचिका दाखल करणाऱ्या आरोपीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
कॅन्सरग्रस्त आरोपीच्या जामीनाविरोधात ईडीकडून सुप्रीम कोर्टात आवाहन देण्यात आलं होतं. ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी ईडीला चांगलेच फटकारले. तसेच कॅन्सरग्रस्त आरोपीचा जामीन कायम ठेवला. सुप्रीम कोर्टानं ईडीला चांगलेच झापले. लीगल शुल्क, स्टेशनरीसोबतच कोर्टाचा वेळही वाया घालवला, असे सुप्रीम कोर्टानं ईडीला सुनावलं. त्याशिवाय याचिका दाखल करणाऱ्या ईडी अधिकाऱ्याला एक लाखांचा दंड ठोठावला. हा दंड ईडी अधिकाऱ्याला आपल्या पगारातून भरावा लागणार आहे.
कॅन्सग्रस्त आरोपी एका खासगी बँकमधील कर्मचारी आहे. त्याच्यावर 24 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ईडीनं त्या आरोपीला अटक केली होती. 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी हे प्रकरण अलहाबाद हायकोर्टात पोहचलं होतं. आरोपीच्या रुग्णालयातील रिपोर्ट पाहून न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता. हायकोर्टात जामीन मिळाल्यानंतर ED याला सुप्रीम कोर्टात आवाहन देत याचिका दाखल केली. यावर सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी निर्णय दिला. कोर्टानं आरोपीचा जामीन कायम ठेवलाच. पण याचिका दाखल करणाऱ्या ईडीला चांगलेच फटकारले. त्याशिवाय याचिका दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
आम्हाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही - सुप्रीम कोर्ट
न्यायमुर्ती एम आर शाह आणि न्यायमुर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपिठानं परिस्थितीनुसार आरोपीला जामीन मंजूर केला होता. तो कॅन्सरग्रस्त असल्यांमुळे त्याला जामीन मंजूर करण्यातआ ला होता. सुप्रीम कोर्टाला या प्रकरणात हस्ताक्षेप करण्याची गरज नाही.
महिन्याच्या आत दंड भरा -
सुप्रीम कोर्टानं ईडी अधिकाऱ्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच दंडाची रक्कम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करावी लागणार आहे. या रक्कममधील 50 हजार रुपये राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले जाणार आहेत. तर उर्वरित 50 हजार रुपये सुप्रीम कोर्टाच्या मध्यस्थी आणि सामंजस्य समितीला दिले जातील.
महत्त्वाच्या बातम्या
