High Court Names : शहरांची नावं बदलल्यानंतर देशभरातील विविध हायकोर्टांची नावं का बदलली नाहीत? जाणून घ्या कारण
देशात अनेक उच्च न्यायालयं आहेत, ज्यांच्या शहरांची नावं बदलली गेली आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या नावांमध्ये जुनीचं नाव आहेत. बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद हायकोर्ट ही नावं तशीच आहेत.
नवी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टीचं सरकार देशातील विविध राज्यांमध्ये आल्यानंतर गेल्या काही वर्षात अनेक शहरांची नावं बदलण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज करण्यात आलं. फैजाबादचं नाव बदलून अयोध्या ठेवलं गेलं. शहरांची नावं फक्त उत्तर प्रदेशात नाही देशातील विविध राज्यात बदलण्यात आली. महाराष्ट्रात देखील गेल्या तीन वर्षात औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचं धाराशिव आणि अहमदनगरचं अहिल्यानगर असं नाव बदलण्यात आलं.
देशातील काही शहरांची नावं गेल्या काही वर्षांमध्ये बदलली गेली त्या शहरात असलेल्या उच्च न्यायालयांची नाव मात्र तशीच आहेत. उदा. अलाहाबाद उच्च न्यायालय होय. अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज झालं मात्र उच्च न्यायालयाचं नाव अलाहाबाद उच्च न्यायालय आहे. महाराष्ट्रात देखील मुंबईतील उच्च न्यायालयाचं नाव बॉम्बे हायकोर्ट, चेन्नईत मद्रास हायकोर्ट, कोलकाता येथे कलकत्ता हायकोर्ट असं आहे. उच्च न्यायालयांची नावं बदलण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते असा अनेकांना प्रश्न पडलेला असू शकतो त्यासंदर्भातील नियम अनेकांना माहिती नसतो.
हायकोर्टाचं नाव कसं बदलतं? प्रक्रिया काय?
देशात अनेक उच्च न्यायालयं अशा शहरात आहेत ज्यांची नावं बदलली गेली आहेत. मात्र, उच्चन न्यायालयं जुन्या नावांनी चालवली जात आहेत. बॉम्बे हायकोर्ट, मद्रास हायकोर्ट, कोलकाता हायकोर्ट, अलाहाबाद हायकोर्ट. खरंतर हायकोर्टाचं नाव बदलण्यासाठी काही नियम आहेत, ज्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव आणावा लागतो, तो विधानसभेत मांडला जाणं आवश्यक असतं. त्यानंतर नाव बदलण्यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयाची शिफारस आवश्यक असते.
2016 मध्ये आणलेलं विधेयक
1995 मध्ये बॉम्बे नाव बदलून मुंबई करण्यात आलं होतं, मद्रासचं नाव 1996 मध्ये बदलून चेन्नई, 2001 मध्ये कलकत्ता नाव बदलून कोलकाता करण्यात आलं होतं. माहितीनुसार 2016 मध्ये बॉम्बे, मद्रास आणि कलकत्ता हायकोर्टाचं नाव बदलण्यासाठी सरकारनं एक विधेयक आणलं होतं. मात्र, संबंधित हायकोर्ट आणि राज्यांच्या आक्षेपानंतर ते संसदेत मांडलं गेलं नाही. 2016 मध्ये तत्कालीन कायदा राज्यमंत्री पीपी चौधरी यांना एका प्रश्नाच्या उत्तरात तामिळनाडूनं मद्रास हायकोर्टाचं नाव बदलून हायकोर्ट ऑफ तामिळनाडू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, कलकत्ता हायकोर्टाचं नाव बदलण्यावर सहमती झाली नव्हती.
महत्त्वाच्या बातम्या
