लष्कारातील महिलांना सर्वोच्च न्यायालयचा दिलासा, निवृत्ती वयोमर्यादेपर्यंत सेवा करण्याची मुभा

Delhi Supreme Court : सेनेत आत्तापर्यंत महिलांना 'शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन'द्वारे (एसएससी) भरती केलं जातं होतं. एसएससीमधून भरती झालेल्या व्यक्तींना केवळ 14 वर्ष सेवा बजावता येत होती.

नवी दिल्ली  : एनडीएमध्ये (NDA)  महिलांच्या प्रवेशापाठोपाठ सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) आणखी एका बाबतीत लष्करातील महिलांना आपल्या निर्णयाने मोठा न्याय दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतरही महिला अधिकार्‍यांना परमनंट कमिशन देण्यात म्हणजे निवृत्ती वयोमर्यादेपर्यंत सेवा करण्याची मुभा देण्यास भारतीय लष्कर आणि केंद्र सरकार टाळाटाळ करत होतं. त्याबाबत 11 महिला अधिका-यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आज सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारला आणि लष्कराला चांगलेच खडसावले. 

लष्कर आपल्या जागी सर्वोच्च असेल पण जेव्हा घटनात्मक मूल्यांचा प्रश्न येतो तेव्हा आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल असं म्हणत कोर्टाने संरक्षण मंत्रालय आणि आर्मीवर कोर्टाच्या अवमाननेचा ठपका लावण्याची तंबी दिली. कोर्टाचा हा आक्रमक पवित्रा पाहून अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांनी तातडीने कोर्टाला थोडीशी वेळ मागून घेतली आणि दुपारी दोन पर्यंत कामकाज तहकूब करण्याची विनंती केली. दोन वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतर त्यांनी याबाबत संरक्षण मंत्रालयातल्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी आणि सरकारमधल्या व्यक्तींशी बोलणे झाल्याचं सांगितलं आणि सरकार तातडीने या महिलांना परमनंट कमिशन देण्यास तयार असल्याचे सांगितले.

ज्या 11 महिला अधिकाऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती त्यांनाच नव्हे तर याबाबत पात्र असलेल्या सर्वच महिलांना हा न्याय द्या असेही कोर्टाने सांगितले. त्याबाबतही केंद्र सरकारच्या वतीने ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांनी होकार दर्शवला. ज्या अकरा महिला अधिकाऱ्यांनी याचिका केली होती त्यांना पुढच्या दहा दिवसातच परमनंट कमिशन दिले जाईल असेही त्यांनी सांगितले आहे. 

सेनेत आत्तापर्यंत महिलांना 'शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन'द्वारे (एसएससी) भरती केलं जातं होतं. एसएससीमधून भरती झालेल्या व्यक्तींना केवळ 14 वर्ष सेवा बजावता येत होती. त्यामुळे, निवृत्तीनंतर या व्यक्तींना पेन्शन मिळू शकत नव्हती. कारण, पेन्शनसाठी 20 वर्ष पूर्ण करावी लागतात. 14 वर्ष सेवा बजावल्यानंतर या महिलांचं वय जास्तीत जास्त 40 वर्ष असतं. अशावेळी त्यांच्यासमोर भविष्याचा प्रश्न उभा राहत होता. स्थायी कमिशन लागू झाल्यानंतर आता महिला अधिकारी निवृत्ती वयोमर्यादेपर्यंत लष्करात काम करू शकतील. तसंच त्यांना पेन्शनचाही लाभ घेता येईल किंवा त्या आपल्या मर्जीनं सेवेतून बाहेर पडू शकतील.

संबंधित बातम्या :

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha