नवी दिल्ली : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएमध्ये (NDA) महिलांच्या प्रवेशाबाबत सुप्रीम कोर्टाने चांगलीच कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने 2022 पासून प्रवेश परीक्षा आणि 2023 पासून प्रत्यक्ष प्रवेश द्यायची तयारी केली आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने केंद्राची तयारीसाठी वेळ देण्याची मागणी धुडकावली आहे. यावर्षीच्या प्रवेश परीक्षेमध्येच महिलांना समाविष्ट करावे लागणार आहे. आम्ही महिलांच्या आशा वाढवून ठेवल्या आहेत आता त्यांना निराश करणं योग्य नाही असं म्हणत खंडपीठाने फटकारले आहे. या सुनावणीच्या सुरुवातीला ही महिलांना एनडीएमध्ये प्रवेश द्यायला केंद्र सरकारची तयारी नव्हती.
मुलींना मिळणार NDA मध्ये प्रवेश, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली माहिती
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीएमध्ये (NDA) महिलांची पहिली बॅच 2023 पासून सुरु होऊ शकते असं सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं होतं. 2022 म्हणजे पुढच्या वर्षी मे पर्यंत एनडीएच्या प्रवेश परीक्षेत महिलांनाही संधी देणारी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल असं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं.
एनडीएमध्ये महिलांची पहिली बॅच 2023 पासून, 2022 ला प्रवेश परीक्षेत महिलांनाही संधी
एनडीएची परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. आणि 2022 च्या वर्षाचं वेळापत्रक यूपीएससीनं जाहीर करताना याबाबतची तयारी झालेली असेल असं केंद्रानं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. अर्थात या पहिल्या बॅचमध्ये किती महिलांना संधी मिळणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. 18 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टानं यासंदर्भात दिलेल्या एका निकालानंतर महिलांना एनडीएचे दरवाजे खुले झाले होते. एनडीएमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणं ही लिंगभेद करणारी गोष्ट आहे असं सांगत कोर्टानं हा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारनं तयारीसाठी किमान या वर्षाची सवलत मिळावी अशी विनंती केली होती.
केंद्र सरकारला याबाबत काय तयारी आहे हे सांगण्यासाठी 20 सप्टेंबरचा अवधी देण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्रानं ही माहिती दिली होती. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी ही लष्करी प्रशिक्षण देणारी देशातली सर्वोच्च संस्था आहे. आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स या तिन्ही दलांमध्ये देशातले सर्वोच्च अधिकारी या अकदामीतून तयार होतात.