दिल्ली : देशाची राजधानी पुन्हा एकदा प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्याची वेळ येतेय की काय अशी स्थिती निर्माण झालीय. त्यात आज सुप्रीम कोर्टानं या सगळ्याची गंभीर दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कान उपटले आहेत.
राजधानी दिल्लीतल्या प्रदूषणावरुन सुप्रीम कोर्टानं पुन्हा एकदा राज्य आणि केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. दरवर्षी हा प्रश्न निर्माण होतो, पण तरी उपाय योजना होत नसल्यानं कोर्टानं खंत व्यक्त केली. तसंच केंद्र सरकारला दिल्लीसह सर्व संबंधित राज्यांची एक तातडीची बैठक घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. परवा म्हणजे 17 नोव्हेंबरला या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
दिवाळीनंतर गेले आठवडाभर दिल्लीतलं प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहचलं आहे. एअर क्वालिटी इंडेक्स 471 इतक्या धोक्याच्या पातळीवर पोहचला होता. कोर्टानंच संकेत दिल्यानंतर दिल्लीत काही तातडीचे उपायही केजरीवाल सरकारनं जाहीर केलेत.
राजधानीच्या प्रदूषणावरुन कोर्टाची फटकार
दिल्लीत प्रदूषणामुळं एक आठवडाभरासाठी शाळा बंद आहेत. सर्व सरकारी कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होमचे आदेश दिले गेलेत. बांधकामाची कामं 14 ते 17 नोव्हेंबर पूर्णपणे बंद असणार आहेत. पंजाब हरियाणातले शेतकरी या दिवसात पाचट जाळतात. पण या पाचटामुळे होणारं प्रदूषण हे केवळ 10 टक्केच असल्याचं आज केंद्र सरकारच्या वतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. याबद्दल जी समिती नेमली गेली होती, त्या समितीनी अधिकतर प्रदूषण उद्योग, गाड्यांची वाहतूक यामुळेच होत असल्याचं म्हटलंय.
प्रदूषण रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा विचार का करत नाही असाही सवाल यावेळी कोर्टानं विचारला. त्यावेळी दिल्ली सरकारनं म्हटलं की केवळ आम्ही हा निर्णय करुन उपयोग नाही, दिल्लीची सीमा लहान असल्यानं आजूबाजूच्या राज्यांनीही या निर्णयाला साथ दिली पाहिजे.
दिल्लीतलं प्रदूषण हे दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनलेलं आहे. गेले अनेक वर्षे यावर चर्चा होत राहते, पण कायमस्वरुपी उपाय मात्र काही निघत नाही. त्यामुळे आता केंद्रानं बोलावलेल्या राज्यांच्य़ा एकत्रित बैठकीत काही ठोस उपाय निघतो की केवळ पुन्हा एकमेकांवर खापर फोडून चालढकल केली जाते हे पाहावं लागेल.
संबंधित बातम्या :